विकास निर्माण कहिले हुन्छ सरकार

सार्थक ब्यूरो !देश विकास र शासन सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी जनताका छोराले पाउनु पर्दछ भनि लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष पश्चात स्थापित बहुदलीय व्यवस्था माथि प्रश्न उठन थालेका छन । प्रतिगमनका कुरा सुकिला लाग्न थालेका छन । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नागरिक अभिनन्दन भईरहेको छ । राजा आउ देश बचाउका नारा लागी रहेका छन । यो भन्दा ठूलो शर्मसार के हुन सक्छ। जनताले चुनेका जनताका जनप्रतिनिधिहरु जनविरोधी हुन सक्छन भन्ने परिकल्पना गरिएको थिएन । तर आज मुलुकको परिस्थिति त्यस्तो देखिन लागेको छ । संघीयतामा जाँदा मुलुक समृद्ध हुन्छ, सिंहदरबार घर आगनमा ल्याउँछौं भनेकोमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन । जम्बो जनप्रतिनिधिको भार मुलुक बहन गरिरहेको छ । आम जनता निरास छन । सत्ता परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने सवाल देशभरी उठेको छ ।
अहिले मुलुकले ७६१ सरकार सञ्चालनको खर्च भार बोकी रहेको छ । ती सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरुले अरबौं रुपिया राज्यको कोषबाट पारिश्रमिक लिइरहेका छन भने त्यतिकैको हाराहारीमा भत्ता र अन्य सुविधा लिईरहेका छन । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पछिको समयलाई हेर्ने हो भने १८ महिना वित्न लागेका छन । वितेका १८ महिनामा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल बारम्बार भईरहेको छ । देश निर्माणको प्रस्तावमाथि छलफल भएकै छैन । को प्रधानमन्त्री हुने को मन्त्री हुने, को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने खेल १८ महिना वित्न लाग्दा समेत साम्य हुन सकेको छैन । देशका दुई ठूला दलले भईरहेको बेथितिप्रति अनास्था देखाउँदै तेश्रो दलको कठपुतली बनि रहेका छन । मुलुकको जनसंख्या ३ करोड अझै पुगेको छैन । तीन करोड जनसंख्याका लागी ३४ हजार ४ सय ६४ जनप्रतिनिधि र १० लाख बढी कर्मचारी कार्यरत छन । १० लाख ३४ हजार ४ सय ६४ सेवा प्रदायकले ३ करोड सेवाग्राहीलाई सेवा दिदा एक जना सेवा प्रदायकले २९ जनालाई सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । जवकि पडोसी चिनमा एक जना सेवाप्रदायकले ५० हजार र भारतले ४० हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिईरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । मुलुकमा यस्तो अन्यौल र भयावह अवस्था विद्यमान छ । राजनैतिक दलहरु चिल्ला भाषण गर्दै चलाक लोमडी बनि रहेका छन भने जनता भेडाझै ताली बजाई रहेको परिदृष्यले नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकार बन्दै गईरहेको छ । मुलुकको ठूलो रकम तलब भत्तामा खर्चिन लागेको छ भने विकास निर्माणका लागी विनियोजन गरिएको रकम खर्च भईरहेको छैन । खर्च नभई रहेको होइन कि विनियोजित रकम खर्च गर्नका लागी रकम छैन । राजनैतिक दलहरुसँग भाषणमा मुलुक समृद्ध बनाउने योजना छ तर व्यवहारमा छैन । मुलुक निर्माणका लागी र विकास निर्माणका लागी बजेट विनियोजन देखाउनका लागी कागजमा बजेट छ तर निकासाका लागी रकम छैन आजको परिस्थिति ठ्याक्कै यहि हो जानकारहरुको भनाई छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकको दक्ष गरिखान सक्ने वर्ग विदेशीई रहेको छ । युरोप अमेरिका, कोरिया र खाडी मुलुकको निर्माणमा नेपालीले योगदान पुगाई रहेका छन तर नेपालमा नेपाली काम गर्न इच्छुक छैनन् । किन ? किन भने काम गर्ने गरिखाने वर्गका लागी जीवनको सुरक्षा छैन । भ्रष्ट, घुसखोर, अनियमितता गर्नेहरुका लागी मुलुक सुरक्षित छ । कामको इजाजत माग्दा घुस मागिन्छ यो भन्दा श्रमसार के होला परिस्थिति यस्तो छ ।
यो देश सञ्चालकहरुले यो देश लुटेर लगीरहेका छन । आफ्नो सुरक्षा विदेशमा निश्चित गरेका छन । छोराछोरीहरु युरोप अमेरिकाको नागरिक बनाएका छन । युरोप अमेरिकामा बाहेक भारतमा सुरक्षित गरेका छन । सर्वसाधारण दुई छाक टार्न र आफ्ना लालावालाको भविष्यका लागी विदेशिएर यो देशका लागी कमाएर ल्याई रहेका छन । सत्तामा बस्नेहरु कारवाहीका नाममा हिस्सेदारी खोजी रहेका छन । न्याय इन्साफको मोलमोलाई भईरहेको छ र पनि शुसासनका कुरा गरिदैछन । विडम्बनापूर्ण स्थिति छ, जसले जे गर्दा पनि हुने, बलवान हुनु पर्दछ । घुस खुवाउन र खान जान्नु पर्दछ, यहाँ इमान, जवान, चरित्र, न्याय–इन्साफ जे पनि विक्दछ । खरिददार भई बसेको छ सरकार, यो सामान्य चोक चौतारामा उठेका सवाल हुन । चोक चौतारामा सुन्दा सामान्य लाग्ने तर गहकिला कुरा छन । सरकारका तीन अंग छन । तीन अंग एक दोश्रोलाई (चेक एण्ड व्यालेन्स) जाँच र सन्तुलनको लागी भए पनि घुस दिन नमान्ने र नसक्ने नागरिकका लागी तीनै अंग समान शासक भई दिने अवस्था आजको यथार्थ हो । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून जस्तो व्याख्या गरे पनि हुने बनाई दिएको छ । कार्यपालिकामा बसेकाले नागरिकसँग घुस माग्छ, घुस दिन इन्कार गरे नागरिकका विपक्षमा काम गरि दिन्छ । कार्यपालिकाले नागरिक माथि अन्याय ग¥यो भनि न्यायपालिका पुग्दा घुस दर बढेर दोब्बर तेब्बर र चार गुणा पुगेको हुन्छ । विचौलिया र सेटिंगको माध्यमले त्यसको दर त्यति धेरै भएको छ । अन्यथा त्यहाँबाट पनि न्याय हुदैन अब न्याय माग्न कहाँ जाने ? यो देशमा नागरिक किन बस्ने ? अनि विकास निर्माण र संविधानमा लेखि दिएका मौलिक हकको सुरक्षा कहाँबाट र कसबाट पाउने । नेपाली नागरिकका लागी अनुत्तरित प्रश्नहरु खडा भएका छन । यस्तो अवस्थामा विकास निकास र रोजगार स्वर्ग र पातालका सवाल बन्न गएका छन र पनि नागरिक भनि रहेका छन विकास निर्माण कहिले हुन्छ सरकार अनि हामी यसै देशमा सुरक्षित कहिले हुन्छौं सरकार ?