जनतालाई चोर बनाउदै सरकार

सार्थक ब्यूरो ! सरकार जनताको सेवाका लागी हुनुपर्नेमा हामी कहाँ उल्टो प्रवाह भईरहेको छ । सरकार र मातहतका सेवाप्रदायक निकायहरु मैमत्त हात्ती राजा बनेका छन भने जनता निरिह असहाय अवस्थामा रहेका छन । मुलुकमा उपयोग र उपभोग नीति छैन । हामीसँग भएको प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न पाइदैन । हामीले दोश्रो, तेश्रो र चौथो मुलुकबाट महंगोमा किनेर उपभोग गर्न परिरहेको अवस्था छ । हामीसँग वनजंगल छ । काठ दाउरा सरकारले उपलब्ध गराउँदैन । किन चाहियो कहाँ प्रयोग गर्छस कति चाहियो, सिफारिस ल्याउ, नक्सापास गर अनि घरमा कति काठ लाग्छ इष्टीमेट लिएर आउ भन्ने तमाम झन्झट छन तर जंगलबाट चोर्न पाइन्छ, हामीसँग ढुंगा बालुवा छ त्यसको उपभोग गर्न महंगो रोयल्टी तिर्नु पर्दछ । अनि पायक पर्ने ठाउँबाट ल्याउन पाइदैन । तोकेको स्थानबाट मात्र ल्याउन पाइन्छ तर चोर्न जहाँबाट पनि पाइन्छ । चोरेर बेचविखन पनि पाइन्छ । अहिले गाउँघरमा ४ हजार ४ सयदेखि पाँच हजार क्यूविक फिट सम्म काठ चोरबाटोबाट ल्याएको किन्न र उपभोग गर्न पाइन्छ तर वन कार्यालय टिसिएन अथवा सरकारका अन्य निकायबाट सहुलियतमा उपलब्ध गराइदैन र किन्न पनि पाइदैन हामीसँग घाँस छ वावियो र किन्न पाइदैन चोर्न पाइन्छ । हामीसँग खानी खनन् छन, इजाजत लिएर अथवा सरकार आफैले खोल्ने तर्फको पहल कदमी गर्दैन तर चोर्न पाइन्छ । भन्सार दर घटाएर करको दायरा बढाउँदैन भन्सार छली अथवा चोर्न पाइन्छ । सानो मझौला अथवा ठूलो उद्योग खोल्नका लागी इजाजत दिदा घुस मागिन्छ, पछिबाट करको भार बोकाइन्छ । करको वैज्ञानिक मापदण्ड भन्दा पनि कर अधिकृतको तजविजका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । कर टेक्स तिर्दा घुस दिनुपर्ने अवस्था बन्द भएको छैन । पालिकाहरुले आफूखुसी कर टेक्सका दरहरु तोकी रहेका छन ।
समग्रमा भन्नु पर्दा देशको सरकार जनतालाई चोर बनाई रहेको छ । चोर बाटो प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको अवस्थाको अन्त गर्न जनता विकल्प नपाएर प्रतिगमन तर्फ आश लगाई रहेका
छन । जुन देश र जनताका लागी हितकारी छदैछैन । पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै नगर्ने नपाएको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्ने नेपाली परम्परा बन्द गर्नुपर्ने आवाज जोडदार ढंगबाट उठिरहेको छ । सरकार आम जनतालाई सेवा सुविधा दिनुको सट्टा आम जनताका लागी कष्टकर बन्नु कुनै पनि मानेमा उपयुक्त नभएको सबैको बुझाई भए पनि संविधान प्रदत्त हकको संरक्षण हुने गरी मुलुकमा कानून निर्माण सांसदहरुको अकर्मण्यताका कारण हुन सकीरहेको छैन । देश र जनताप्रति समर्पित व्यक्तिको चयन हुन नसक्नु नै मुलुक र मुलक बासीका लागी दुर्भाग्य बनेको चिन्ता चौतर्फी रुपमा उठी रहेको भए पनि त्यस्तो शिक्षा दिन र जनचेतना फैलाउनु पर्ने विज्ञहरुको मान्यता छ ।