सुदूरपश्चिममा निर्देशिका विपरीत छात्रवृत्ति बाँडियो

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयसहित एक सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गरेको छ।समिति र अन्य गरेर थप १८ कार्यालयको पनि लेखापरीक्षकण गरिएको हो। मन्त्रालयसहित अन्य निकायको ३४ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख ९ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ १८ निकायको चार अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ९० हजार गरेर कुल ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षकण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिमबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरिबाना समेतबाट गरेर ९ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ३८ हजार राजस्व असुली भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग बेरुजू नहुने निकायको रुपमा देखिएका छन्।
२७ करोड ६६ लाख बेरुजू
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयको गरेर २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने तीन करोड ४६ लाख ८२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड ३२ लाख ६८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ८१ लाख ३२ हजार र पेश्की बाँकी १४ करोड ५ लाख ६९ हजार बेरुजू देखिएको छ।
यसैगरी समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने दुई करोड २६ लाख ८१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ६४ लाख १९ हजार र नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ६१ लाख ९४ हजार तथा सोधभर्ना गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार र पेश्की बाँकी ४४ लाख ५१ हजार देखिएको छ।-दिनेशखबरबाट
निर्देशिका विपरीत छात्रवृत्ति
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको पाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धमा एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रदेशभित्रका दलित, आदिवासी, जनजाती, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडीएको क्षेत्र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका साथ छात्रवृत्ति गरिने उल्लेख छ।

छनोट भएका विद्यार्थीहरुले प्रमाण पेस गरेपछि सम्वन्धित शैक्षिक संस्थाको खातामा छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराइने, छात्रवृत्तिका लागि छनोटको आधार, तोकिएबमोजिक हुने लगायतका व्यवस्थाहरु छन्। तर मन्त्रालयले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १० लाख अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा निर्देशिका विपरीत सम्वन्धित शैक्षिक संस्थाको बैंक शाखामा रकम दाखिला नगरेर सोझै विद्यार्थीको खातामा दाखिला गरेको पाइएको छ।
साथै छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्दा दलित, आदिवासी, जनजाती, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडीएको क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुनुपर्नेमा छनोट भएका ९ विद्यार्थी उल्लेखित समुदायभन्दा अन्य समुदायको रहेको समेत फेला परेको छ। यस्तो कार्यक्रमले लक्षित समुदायका छात्रछात्रालाई विद्यालय तह र उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गरे नगरेको विषयमा अनुगमन समेत गरिएको छैन्। छात्रवृत्तिले पारेको प्रभाव अध्ययन गरेर लक्षित समुदायका छात्रछात्रालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा कुनै काम हुन सकेको छैन्।
३ करोड ३३ लाख बाँडियो
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छात्रवृत्तिको नाममा तीन करोड ३३ लाख २७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ। एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थी १० लाखका दरले १८ विद्यार्थीलाई एक करोड ८० लाख, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति ९छात्रा दलित तथा जनजाती० ४४ जनालाई ११ लाख, १४ जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा छात्रवृत्ति ७ लाख, तीन जनालाई अपाङ्गता छात्रवृत्तिमा ७५ हजार र ७ सय ७१ वादी समुदायका विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा एक करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।