जनताको लगानीमा भिमदत्त को डोजर

सिंहदरबार घर आंगनमा पुगाउँछौं भन्ने राजनीतिक दलहरुले राणाकालीन सिंहदरबार घर आंगनमा पुगाएका छन । सरकार त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा चलेको सरकार जनतालाई सास्ती दिनका लागी हुदैन । तर हामी कहाँ भीमदत्त नगरपालिकामा जनतालाई बढिभन्दा बढी दुःख कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कसरतमा रहेको देखिन्छ । एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेको छ भने भीमदत्त नगरमा लगानीकर्ताहरुलाई विस्थापित गराउने खालको जनविरोधी र विकास विरोधी काम गरिरहेको छ । महेन्द्रनगरको पर्यटन प्रवद्र्धनमा अब्बल दर्जाको सेवा दिई रहेको ओपेरा होटल प्रा.लि.को पार्किङ क्षेत्र र स्नानगृह (स्वीमिंग पुल) नगर विकास आफैले भाडा लिजमा दियो अहिले करोडौंको लगानीलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरि पठाएको व्यक्तिले भाडामा दिने सम्झौता गरेर कैलास सुनारको सःमिल र फर्निचर उद्योग विस्थापित गराउने काम गरेको छ भने विवाह ब्रतबन्ध र अन्य सभा समारोह गर्न सहज सेवा दिइ रहेको भानु पार्टी प्यालेसको करोडौंको लगानी डुवाउने काम भईरहेको छ । उत्कृष्ठ काम गरिरहेको भनि नेपाल सरकारले अनुदान समेत दिई चलिरहेको पाठक डेरी इन्डस्ट्रीज लगायत सयौं पसलहरु, होटलहरुले रोजगारी सिर्जना गर्नुका सँगै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिरहेकामा तीनको लगानीमाथि बज्रपात गरिरहेको भीमदत्त नगरपालिका र भीमदत्त नगर विकास समिति स्वयम अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने काम समेत गरिरहेको छ ।
सिंहदरबार घर आगनमा पुगाउने भनेको घर आगनमै बसेर जनतालाई दुःख दिने प्रबृत्ति कदाचित पनि उपयुक्त मान्न सकिदैन जुन अहिले भईरहेको छ । नगर विकास समिति र नगरपालिकाबाट निर्माण गरिएका पसलहरुले आफूखुसी गर्ने छुट दिईरहेको छ भने आफैले सम्झौता गरि दिएका पसलहरु माथि डोजर चलाई रहेको छ । व्यक्तिको लगानीमा डोजर चलाउनु अथवा कब्जामा लिनु देशको संविधान र कानूनको विपरित भई रहँदा समेत चौतर्फी मौनताको वेशर्मी बढेको छ । हिजोका दिनमा यसै नगर विकास समितिले सडकमा बसी राखेका र नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरि बसेका व्यक्तिहरुलाई लगत संकलन गरि सहुलियत दरमा जग्गा दिने निर्णय गरेर नागरिकको सम्मान गर्ने नगरपालिकाले अहिले आएर व्यक्तिको सम्पत्तिमा अनधिकृत अतिक्रमण गरिरहेको छ । आफै झाक्री आफै बोक्सीको अवस्था श्रृजना गरिरहेको भीमदत्त नगर विकास समिति बेलगाम बनेको अवस्था छ । व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी विमूख भई सबै निकायहरु व्यक्तिको सम्पत्ति हरण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिन्छन । स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकारले व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार माथि अतिक्रमण गरेको खण्डमा संरक्षण गर्ने न्यायपालिका समेत तीनकै मतियार बनेको अवस्थामा संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण कसले गरिदिने भन्ने कानूनि प्रश्न उठेको छ । लगानी माथि भएको आक्रमणबाट आर्जित बन्न गएका लगानीकर्ता आँगनको सिंहदरबारको व्यवहारबाट आक्रोसित छन । आक्रोस पोख्ने र गुहार माग्ने ठाउँ पाइएन । जनताका जनप्रतिनिधि जनविरोधी बन्न गएका छन । घरको जग्गा विक्री गरि अथवा बैंक ऋण लिएर लिज भाडामा जग्गा लिएर घर पसल निर्माण गर्ने व्यक्तिको डोजर लगाएर उठिबास गर्नु कुनै पनि मानेमा उचित र उपयुक्त मान्न सकिने अवस्था छैन । र पनि राजनैतिक दल ती सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता र निर्वाचित व्यक्तिहरु राणाकालीन व्यवहार गरिरहेका छन । नगर विकास समितिले गुरुयोजना विपरितका सबै काम कारवाहीलाई छुट दिइरहेको छ भने भाडामा जग्गा लिई कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरु अहिले केन्द्र विन्दुमा पर्न गएका छन । निश्चित जनतालाई टार्गेटमा पार्ने व्यवहार कुनै पनि मानेमा उपयुक्त मान्न सकिदैन, जून व्यवहार भईरहेको छ । अहिले नगर विकास स्वयमले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा व्यक्तिको सम्पत्तिमा गरिरहेको खेलवाडको लेखाजोखाको क्षतिपुर्ति गरिने छ भनि केही व्यक्तिहरुले ठूलो दुःख पोखी रहेको अवस्था छ । यस घडीमा स्थानीय सरकारलाई के भन्दछौं भने जनतालाई दुःख दिने उक्ति र नियत नराख, जनताको सम्पत्तिको संरक्षण गर । अनाहकमा चलिरहेको डोजरबाट गरिएको क्षतिको क्षतिपुर्ति दे ।