सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

मन्त्री निवासमा तीन वर्षमा नियम मिचेर ४२ करोड खर्च

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८१ जेष्ठ २३, बुधबार ११:३३
in समाचार
0

ललितपुरको पुल्चोकस्थित संघीय मन्त्रीहरुको सरकारी निवासमा जब नयाँ मन्त्री आउँछन्, त्यहाँ उनीहरुले थप सामानहरु किन्न र फेर्न लगाउँछन् । कसैलाई सोफा मन पर्दैन त कसैलाई कार्पेटको गुणस्तर, कसैलाई फ्रिज सानो हुन्छ भने कसैलाई पर्दाको बुट्टा रुच्दैन ।कतिपय मन्त्रीहरु आफूभन्दा अघिल्लो मन्त्रीले प्रयोग गरेका सबैजसो सामान सबै हटाउन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दबाब दिन्छन् त कोही छानी–छानी सामान फेर्न निर्देशन दिएर हैरान बनाउँछन् ।सरकार बदलिंदा मात्रै हैन, गठबन्धनसँगै मन्त्रीहरु फेरिंदा पनि पुल्चोकको मन्त्री निवासमा सामान फेरेको फेर्‍यै गर्नुपर्छ । कार्यालयले मन्त्री फेरिनासाथ भान्साका भाँडाकुँडा, बेड रुमका सिरक डसना तन्नासहित बेडसिट सबै फेरिदिन्छ । यसका लागि मन्त्रीले कार्यालयलाई निर्देशन दिइराख्नै पर्दैन ।
नयाँ मन्त्री आएपछि के–के नयाँ सामान चाहिन्छ र माग हुन्छ भन्ने कार्यालयलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तर यस्ता सामान मागअनुसार भन्दै पटक–पटक किन्ने गर्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो रकम विना सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा खर्च भइरहेको छ ।बितेको तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै मन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास (क्वार्टर)मा मात्रै ४२ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छलेरै खर्च भएको छ । मन्त्री निवासमा मर्मत सम्भार, रंगरोगनदेखि दैनिक उपयोगमा सरसामानहरु फेर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समेत मिचेर अस्वभाविक खर्च गरिएको हो ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु एकैपटक क्वाटरका लागि आवश्यक सामान किन्न नसक्नुलाई ‘व्यवहारिक कठिनाइ’ भन्छन् । तर, यही कारण मन्त्रीहरुको सुविधाका लागि हुने सरकारी खर्च मितव्यवयी र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।
संघीय मन्त्री निवासमा फर्निचर, भान्साका अन्य सामान, बिजुलीका सामान, कार्पेट, पर्दा लगायतका सामान फेर्न र भवन मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गर्न मात्रै वर्षमा १५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ ।संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बितेको २ वर्षमा मात्रै मन्त्री क्वाटरहरुमा विभिन्न सरसामानहरु फेर्दा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट २३ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी भएको खर्चमध्ये अधिकांश नियमसंगत छैन ।
कानुनी विपरीत सोझै खरिद गर्दा भएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षैपिच्छे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधामा यसरी खर्च गरिने भएकाले कार्यालयले महालेखाको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८९२० बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यालयले एकैपटक किन्न सकिने सामानहरु पनि पटक–पटक गरेर किन्ने गरेको छ । यसो गर्दा खरिदको मूल्य सानो हुने भएको तर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै कर्मचारीहरुले चाहेकै फर्मबाट पटक–पटक सामान किन्ने गरिएको छ ।बितेको ३ वर्षमा मात्रै पुल्चोकस्थित संघीय मन्त्रीहरुको सरकारी निवास ९क्वाटर०मा फेरिएका २८ करोड ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद कानुन विपरीत खरिद गरिएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७७/७८मा ३ करोड २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद प्रक्रिया छलेर किनेको थियो ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मात्रै मात्रै १० करोड ९५ लाख ५५ हजार खर्च गरर मन्त्री क्वाटरका लागि मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर्स तथा फिक्चर्ससहितको सामान किनेको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड २५ लाख ८० हजार मूल्यका सामग्री नियम विपरीत प्याकेज टुक्रा पारेर विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट सोझै खरिद गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मन्त्रीहरुको निवासमा भौतिक सुविधाका सामान र चालु प्रकृतिका सामान किन्न १२ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, भैंसेपाटीमा बनेको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहितको सामान किन्दासहित १६ करोड ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खरिद प्रक्रिया मिचेर खर्च भएको थियो ।
अझ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ करोड ५९ लाख ८० हजारको निर्माण तथा मर्मतको काम समेत खरिद प्याकेज टुक्र्याएर विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीबाट गराएको थियो ।
‘एकै प्रकृतिका खरिद कार्यलाई उचित प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो ५९औं, ६०औं र ६१औं प्रतिवेदनमा मन्त्री निवासमा भइरहेको नियमविपरीतको खर्चलाई औंल्याउँदै भनेको छ ।-अनलाईनखबरबाट

Previous Post

जनताको लगानीमा भिमदत्त को डोजर

Next Post

मोदीको शपथमा ग्रहणमा जाने प्रचण्डको तयारी

Next Post

मोदीको शपथमा ग्रहणमा जाने प्रचण्डको तयारी

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.