काठ सडाइन्छ तर जनताले उपभोग गर्न मिल्दैन नेपालमा

सुदूरपश्चिममा ८ करोड ४२ लाख क्युफिट काठ,सड्दै

वीरेन्द्र भट्ट, सुदूरपश्चिममा ठूलो परिमाणमा वनभित्र काठ सड्दैछ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार व्यवस्थित, सामुदायिक, र निजी वनभित्र ठूलो परिमाणमा काठ मौज्दात छ। तर उपयोगमा ल्याउन नसक्दा त्यसै सड्ने जोखिम बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को तथ्यांकअनुसार यहाँका व्यवस्थित वनभित्र मात्र ३६ लाख ४२ हजार ५१४ क्युफिट काठ मौज्दात छ। सबैभन्दा बढी सामुदायिक वनभित्र चार करोड ५० लाख चार हजार ८५१ क्युफिट काठ मौज्दात छ।त्यस्तै निजी वनभित्र तीन करोड ५३ लाख चार हजार ८५ क्युफिट काठ रहेको छ। साथै तीन लाख १४ हजार ५२७ क्युफिट काठ वेवारिस अवस्थामा छ। यहाँका वनभित्र कुल ८ करोड ४२ लाख ६५ हजार ९७७ क्युफिट काठ मौज्दात रहेको पाइएको हो।
९५ हजार चट्टा दाउरा संकलन
प्रदेशभित्र रहेका व्यवस्थित, सामुदायिक र निजी वनबाट गरे ९५ हजार चट्टा दाउरा संकलन गरिएको छ। सामुदायिक वनबाट ७ हजार ४९ चट्ट दाउरा संकलन गरिएको छ। निजी वनबाट सबैभन्दा बढी ८७ हजार ९५४ चट्टा दाउरा संकलन गरिएको छ। बेवारिस अवस्थामा ११ चट्टा गरेर कुल ९५ हजार १४ चट्टा दाउरा संकलन गरिएको छ।
झण्डै १५ लाख किलो जडिबुटी संकलन
सुदूरपश्चिमबाट झण्डै १५ लाख किलोग्राम जडिबुटी संकलन गरिएको छ। व्यवस्थित, सामुदायिक र निजी वनबाट गरेर १४ लाख ७१ हजार ९२४ किलोग्राम जडिबुटी संकलन गरिएको हो। तर प्रदेश सरकारले न त व्यवस्थित रुपमा मौज्दात रहेको काठको विक्री गर्न सकेको छ न त जडिबुटीको नै। आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको रुपमा वन क्षेत्रलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत वर्षेनि गुम्दै गएको छ। काठ, दाउरा र जडिबुटीको उचित व्यवस्थापन र उपयोग नहुँदा जंगलमा त्यसै खेर जान पुगेको छ।
झण्डै २५ करोड किलो खोटो संकलन
सुदूरपश्चिममा झण्डै २५ करोड किलोग्राम खोटो संकलन भएको छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका वनहरुबाट २५ करोड ८५ लाख ९४ हजार ५७५ किलोग्राम खोटो संकलन गरिएको छ। यसरी संकलन गरी मौज्दात रहेका काठ, दाउरा, जडिबुटी र खोटोलगायत वनजन्य उपजहरु विक्री गरी राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा ठोस रुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन्।
उल्टै २१ हजार ४१० दशमलव १८ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउन समेत प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय असफल बन्न पुगेको छ। १७१ दशमलव ८७ हेक्टरमा भएको अतिक्रमण हटाइएको दाबी मन्त्रालयको छ।
उठेन चार अर्ब राजस्व
कैलालीको जंगलबाट मात्र वार्षिक चार अर्ब बढीको काठबाट मात्रै नेपाल सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने वन विज्ञहरूले बताएका छन्। कैलालीको जंगलको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षणसँगै सही रूपमा सदुपयोग गर्न मात्रै जान्ने हो भने प्रदेश सरकारले वार्षिक चार अर्ब बढी रकम कैलालीको जंगलबाट आम्दानी गर्न सकिने पूर्व वन अधिकृत तथा वन वातावरण विज्ञ रूप श्रेष्ठले बताए।
सही रूपमा ढलापडा काठको संकलनसमेत गर्न नसक्ने संयन्त्रले वनपैदावरको उचित सदुपयोगसमेत हुन नसक्दा उठ्नुपर्ने राजस्व समेत घुम्दै गएको छ। वनको उचित व्यवस्थापनभन्दा अबैध दोहन नीति जहिले नै विवादमा वन क्षेत्र पर्ने गरेको छ। जसले राज्यले न वनबाट फाइदा उठाउन सकेको छ नत वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सकेको छ।