डोजर त्रास र नागरिक लगानी

महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हाल नाम परिवर्तन भीमदत्त नगर विकास समिति गठन भएको ४६ वर्षे कार्यकालमा नागरिकको लगानीमा डोजर चलेको पहिलो पटक हुँदा ऐतिहासिक बनेको छ २०३५ सालतिर नगरमा जग्गा माग्ने मान्छे आई दिए हुन्थ्यो भन्ने स्थिति थियो क्रमिक रुपमा जग्गाको आकर्षण बढ्दै गयो । गत विगतलाई कोट्याउने हो भने बाटोमा हिडीरहेको अथवा गोठालोलाई समेत ५ देखि १० कट्टा सम्म जग्गा दिने काम भएको छ । त्यसलाई छानविन र कारवाहीमा लगिने हो भने स्वर्गीय भई सकेका व्यक्तिहरु समेत कारवाहीमा पर्ने अवस्था छ । सांध सधियार अथवा पाइक पर्ने भनि लिएका जग्गा पनि छानविनमा पर्न सक्ने अवस्था छ । भगतपुर, कटान, बेलघारी, सालघारी, बनखेत, बागवानी लगायतका कतिपय जग्गामा असमानता, अनियमिततासँगै आर्थिक चलखेल भए गरेको कसैबाट लुकेको छैन । खोकाछाप्रा अथवा मजदुरका नाममा भएको अनियमितता पनि छानविन गरिने हो भने कारवाहीमा पर्न सक्ने अवस्था
छ । न्याय हराएको यस नगरमा भए गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, घुसखोरीमा संलग्न व्यक्तिहरु नै ठूलो स्वरमा कराई रहेका छन । कवडहल पूर्व वैजनाथ स्कुल पश्चिम भएको अनियमितता बजारको गल्ली नं. ५ मा बेचिएको गल्ली मा भएको अनियमितता जसलाई अदालतले समेत सदर गरी दिएको छ । अनियमितत, भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा अब्बल मानिएको नगर विकास समिति २०६८ पछि बढि विवादमा तानिएको छ । त्यसको प्रमुख कारण भनेको समितिसँग जग्गा सकिएपछि जग्गा लिन चाहने बढी र भ्रष्ट कर्मचारी एवं लोभीपापी पदाधिकारी नियुक्ति प्रमुख कारण बन्न गएको छ । नगर विकास समितिको काम कर्तव्यमा जग्गा व्यवस्थित गर्ने, जग्गा विक्री गर्ने बजार विस्तार गर्ने, जग्गा भाडामा दिने पनि पर्दछ । त्यसैमा टेकेर नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले जग्गा भाडामा दियो । दिने लिने सम्झौता भयो । सम्झौता पछि अनुमति लिई अथवा अनुमति नलिई निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यापारीले व्यापार शुरु गरे । व्यापार व्यवसायमा नागरिकको लगानी थपिदै गयो । अचानक वैध अवैधको बहस शुरु भयो । अन्ततः एकल निर्णयबाट भए गरेका काम कारवाही अवैध करार गरियो । यस्तो अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कर्तव्य नागरिकको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र नगर विकासको जग्गा भित्रको गुरुयोजनाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने तर्फ हुनुपर्नेमा त्यसो नगरि क्रुर तानाशाही शैलीमा डोजर त्रास देखाइएकोमा म यो कारवाहीसँग सहमत हुन सकिरहेको छैन । यहि नगर विकास समिति हो बाटोमा हिडीरहेका मानिसलाई जग्गा बाड्दै हिडने अनि यहि नगर विकास समति करोडौं करोडको लगानीमाथि डोजर चलाउने यो कुनै मानेमा पनि न्यायिक मान्न सकिदैन ।
अन्यायीहरुको नगर बनेको यस नगरमा न्याय खोज्न गाह्रो भईरहेको परिप्रेक्षमा केही व्यक्तिहरु पुनः न्यायालय पुगेका छन । न्यायालयबाट न्याय पाउने आश गरि रहेका छन । तर आफूलाई जनताका जनप्रतिनिधि भन्न रुचाउने मेरा नगरका प्रमुख उपप्रमुख देखि सदस्य सम्म जनविरोधी काममा संलग्न रहेको देख्दा कष्ट भएको छ । यति मात्र होइन आफूलाई प्रजातान्त्रिक अथवा समाजवादी र साम्यवादी बताउने राजनैतिक दलहरु आफ्ना जनविरोधी क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरुलाई अंकुश लगाउनुको सट्टा प्रोत्साहित गरिरहेको देख्दा कतिका प्रजातान्त्रिक रहेछन भन्ने स्पष्ट बुझिन लागेको छ र आम जनताले पनि बुझि रहेका छन । वैध अवैधको झगडिया नवनि नगर विकास समितिले नागरिकको लगानीको सुरक्षाको वैकल्पिक बाटो अपनाएर वैध गरि दिएको खण्डमा लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गरिएको मान्न सकिन्थ्यो । करोडौंको लगानीमा डोजर चल्नु भनेको कुनै पनि मानेमा उपयुक्त मान्न सकिएन र उपयुक्त मान्नु हुदैन । लगानीका लागी गरिएको परिश्रमको यस्तो अवसान उपयुक्त हुँदै होइन ।