नमस्ते नेपाल म्यानपावरको ठगी धन्दा

कृष्ण प्रसाद सुवेदी

वैदेशिक रोजगार एने २०६४ को दफा २१ (१) विपरित वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतका कायर्यालयहरुले जी–मेललाई आधिकारिकता दिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन थालेका छन । व्यक्तिगत कामदारको श्रम स्वीकृति लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ संसोधन हुन लागेको बहानामा यसरी सामाजिक सञ्जाल जी–मेललाई आधिकारिक मानेर जथाभावी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिन थालिएको हो ।
यस भन्दा अगाडि रोजगारदाता कम्पनीको आधिकारिक ई–मेल ठेगानाबाट वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक ई–मेल मयाभ२नयख।लउ लगायतका विभागको ई–मेलमा प्रमाणित कागजात हेरेर मात्र व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिने प्रचलन थियो । व्यत्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निदेर्शिका २०६९ संसोधन नभएसम्मकालागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरे हुने व्यवस्थाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा जाने नेपाली युवायुवतीहरु अलपत्र पर्ने र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरुमा मानव तस्करी हुने जोखीम बढाएको छ । युद्धग्रस्त रुस,यूक्रेन लगायतका मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारीमा जान प्रतिवन्ध छ ।सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । गत माघ देखि नै यसरी अनाधिकारिक रुपमा जी–मेललाई मान्यता दिएर रकमको चलखेल गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । रोजगारदाता कम्पनीको आधिकारिक ई–मेल हुनु पर्नेमा कम्पनीको जी–मेल ठेगानाबाट विभागको ई–मेलमा माग पत्र आएको खण्डमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाले कति पय युवाहरुलाई रसियन सेनामा भर्ना हुने बाटो खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले कम्पनीको जी–मेललाई आधिकारिक मानेर श्रम स्वीकृति दिन थालिएको स्वीकार गरे । रोजगारदाता कम्पनीको आधिकारिक ई–मेल ठेगाना नहुने भन्ने प्रश्नै हुन्न । एउटा ई–मेल ठेगाना नहुने कम्पनीले कसरी रोजगारी दिन सक्छ? श्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभाग श्रोतका अनुसार सातै प्रदेशका श्रम कार्यालयबाट दैनिक १२ सयदेखि २०० सम्म व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिको टोकन बाँडिन्छ । सबै भन्दा बढी श्रम कार्यालय काठमाडौंबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको लाइसेन्स नम्बर ३५५/०५९/०६० ले वैदेशिक रोजगारीको लागि केवेत मुलुक पठाएका अधिकांंस नेपाली कामदारहरु अलपत्र परेका छन, केही नेपाल फर्किएका छन भने केही कामदार कम्पनी परिवर्तन गरेर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा गरेको सम्झौता विपरित काम लगाएको,सेवा,सुविधा नदिएकोले उनीहरु आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किएका हुन । स्वदेस फर्किएका नेपाली कामदारका अनुसार उक्त मयानपावरबाट कुवेत गएका सयौं कामदार हाल पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पासपोर्ट नम्बर ०८८५७१०७ रहेका करन लामा,पासपोर्ट नम्बर एब्ण्ढद्धघठटद्द विश्वदीप सुव्वा सहित ७ जना गत चैत्रमा नेपाल फर्किएका थिए । नेपालमा गरेको सम्झौता वमोजिम काम नपाएपछि उनीहरु आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्केर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी ‘नमस्ते नेपाल म्यानपावर’का विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए । स्वदेश फर्कनु अधि  कुवेतबाट पासपोर्ट नम्बर ०८८५७१०७ रहेका करन लामा लगायतलाई नेपाल फर्केर म्यानपावरको विरुद्ध कुनै उजुर बाजुर नगर्ने कागज बनाएर सहीछाप गरेपछि मात्रै नेपाल फर्काइएको थियो । लामा र सुव्वा लगायत सात जना स्वदेश फर्केका थिए ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने वेलामा पैसा नबुझाएको भिडियो बनाउँछन भने  सम्झौता विपरितको काम र कम्पनी परेर फर्कनु प¥यो भने नेपाल आएर म्यानपावरको विरुद्ध कुनै उजुरबाजुर गर्ने छैन भनेर जबरजस्ती कागज नगरेसम्म स्वदेश फर्कन सक्दैनन ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा नेपालमा गरेको सम्झौता विपरित सेवा,सुविधा र कम्पनी फरक पारी काममा लगाएमा त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैया जरिवाना र जति पारिश्रिमक र सुविधा कम दिएको हो सो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाबाट कामदारलाई भराइदिनु पर्नेछ । एैनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि अझसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
तर सम्झौता विपरितको सेवा,सुविधा र काम नपाएर फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिको विभाग परिसरमा रहेको कार्यालयले पिडितलाई डर,त्रास र धम्की दिई जबरजस्ती मिल्न लगाई विभागका कर्मचारीसमक्ष उपस्थित गराएर मेलमिलाप गराउने गरेका छन् । यो र्वतमान ऐन,कानुन र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५१ र ५५ विपरितको कार्य हो । विभाग परिसरमा म्यानपावर व्यवसायीले त्यस्तो खालको मेलमिला कक्ष राख्न पाउँदैनन । म्यानपावरको मेलमिलाप कक्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र ठगिएका पिडित कामदारमात्र हुने गरेका छन् । यसरी जबरजस्ती सहमती गराएर विभागका कर्मचारीको रोहवरमा मेलमिलाप गर्न लगाइन्छ । मेलमिलाप कक्षमा विभागको उपस्थिति रहँदैन ।
उक्त म्यानपावर कम्पनीबाट कुवेतमा गएका सन्तोष वि.क.ले विभाग समक्ष तीन लाख विस हजार माग दाबी गरेका छन भने करकापमा पारेर वि.क.लाई बीस हजार दिएर जबरजस्ती मिल्न लगाइएको छ । यो वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५५ विपरितको कार्य हो । विश्वदीप सुव्वाले तीन लाख पचास हजार बुझाएका थिए भने अधिकांसले दुई लाख पचास हजार माथि बुझाएर रोजगारकिोलागि कुवेत गएका थिए ।