
कष्ण सुवेदी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेट लागु गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष २०७९÷०८० को नविकरणमा १०० जना कामदार नपाठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई एक लाखदेखि पाँच लाखसमम र १०० जना कामदार पठाएका म्यानपावर व्यवसायीलाई संघको सहजीकरण र सहयोगमा नविकरण गरिएको थियो । १०० जना कामदार नपाठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा संघमा कागजपत्र बुझाउन ह्विप नै जारी गरिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहाकार शम्भु निरौला,अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी,सचिव कर्णराज कटुवाल,महासचिव मेघनाथ भुर्तेल र सञ्जु गुरुङले तत्कालिन मन्त्री शरदसिंह भणडारीलाई रकम बुझाएर नविकरणको प्रकृयामा सहजीकरण गर्ने भनी करिव ३०० सय भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीबाट रकम असुली गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा विभागको महानिर्देशक मदन कुमार दाहाल रहेका थिए । निरौला,भण्डारी,भुर्तेल,कटुवाल र गुरुङले नविकरण व्यवसायी संघ मार्फत नै गर्नु पर्ने अनिवार्य शर्त राखेका थिए । केही स्वयं आफै नविकरण गरेका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई संघले जरिवाना गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालयमा नविकरणकोलागि कागजात पेश नगरेका र पैसा नबुझाएका हेही म्यानपावर कम्पनीहरुलाई संघले नविकरण प्रकृया रोक्का राखिदिएको थियो । जसले गर्दा १०० जना कामदार पठाउन नसकेका व्यवसायीहरुलाई बाध्य भएर वै.रो.संघमा तोके वमोजिमको रकम र कागजात बुझाउन बाध्य पारिएको थियो । संघका कानुनी सल्लाहाकार शम्भु निरौलाले हेर्ने करिव ३०० म्यानपावर कम्पनी बाहेकका अन्य कानुन व्यवसायीहरुले हेर्ने गरेका म्यानपावर कम्पनीलाई हरेक वहानामा दुःख दिई शम्भु निरौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले संघमा अनिवार्य कागजात बुझाउन र संघ मार्फत नै नविकरण गर्न उर्दि नै जारी गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार संघ मार्फत २०७९÷०८० मा नविकरण भएका करिव ३०० म्यानपावर कम्पनीको अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागमा कायम रहेको छ । संघको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यवसायीको काम गर्न खटाइएका लाइसेन्स नम्बर ११८१ अल–करिम ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक समेत रहेका सञ्जु गुरुङले इजाजतपत्र नविकरणमा हस्तक्षेप गरी १०० जना नपुगेका व्यवासइहरुलाई आँफै इजाजत पत्र नविकरण गरिदिएको र ती व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र संघमा लगेर बुझाएका थिए ।
त्यसै गरी जिट्को लाइसेन्स लिनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिस अनिवार्य गरिएको थियो । प्रति म्यानपावर कम्पनीबाट २५ हजारदेखि एक लाख सम्म उठाइएको थियो श्रोतले जानकारी दिएको छ । अधिकांस म्यानपावर व्यवसायीहरुले जिटको लाइसेन्स लिएका छन् ।
‘जिटको’ लाइसेन्सकोलागि इजाजत पत्र ६३१ गुगल ओभरसिजका सञ्चालक केशव राज न्योपाने समेत संघको गठित समितिले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहजीकरण गरी संघको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जिटको’ भनेको नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग नेपाली कामदार लैजाने सम्झौता हो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई छनौट गरी निश्ति धरौटीको आधारमा छुट्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ ।
संघका कानुनी सल्लाहाकार निरौला,अध्यक्ष भण्डारी,महासचिव भुर्तेल,सचिव कणराज कटुवाल,सञ्जु गुरुङ र केृशवराज न्यौपानेसमेतको संघको समितिले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी साउदी दुतावासको नेपालस्थित कार्यालयमा साउदी कामदार पठाउने परिचयपत्र वा इजाजत नविकरणमा समेत संघको सिफारिस अनिवार्य अनिवार्य गरी हस्तक्षेप गरेको छ । यसको जिम्मा लाइसेन्स नम्बर ८९६ डाइनामिक स्टापिङ सोलुसन नेपालका सञ्चालक कर्णराज कटुवाललाई दिइएको छ । कटुवाल संघका सचिव समेत हुन । उनले रकम नबुझाए साउदीको ‘आइडी’ नविकरण नहुने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा समेत व्यवसायीसँग रकम असुली गरेका थिए । साउदी अरब,मलेसिया र जापान कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी लाइसेन्स नम्बर ७३६ अरोरा ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.का सञ्चालक हुन भने भुर्तेल निलकमल ह्यूमन रिसोर्स प्रा.लि. लाइसेन्स नम्बर ७९३ का सञ्चालक हुन ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेका करि एक हजार बढी म्यानपावर कम्पनीहरुले असार मसान्त भित्र नविकरण गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ (घ२)मा लगातार दुई वर्ष सम्म १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नविकरण नहुने व्यवस्था रहेको छ ।


















Discussion about this post