‘संविधान संशोधन तीन चरणमा हुनुपर्छ’

संविधानको समस्या सम्बोधन गर्ने समय भयो, नत्र विद्रोहसम्म पुग्न सक्छ : टीकाराम भट्टराई

संविधान बहस शृङ्खला’मा यसपटक हामीले संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग संवाद गरेका छौँ प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनकै माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बारले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि यो कुरा अटाएको थियो । यतिखेर संविधान संशोधन किन गर्नुपर्‍यो ?
संविधानमा केही समस्या देखिएपछि संशोधन आवश्यक छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत भनेको छ । संविधान र बार एसोसिएसनका बिचमा ऐतिहासिक शृङ्खला छन् । त्यही आधारमा सुरुमा हामीले सम्मेलनबाट भन्यौँ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र वा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ ।
बार यस्तो संस्था हो, जसले २०१९ सालको संविधानमा प्रश्न उठाएर संशोधनको माग राखेको थियो । संस्थागत रूपमा २०४५ सालमा निर्णय गरेर संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको कुरा उठाएका थियौँ । यस्तै दलहरू आन्दोलनमा हुँदै गर्दा नेपाल बारले नै संविधानसभा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसको सुरुवात गरेको थियो । बारले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०६२र६३ को आन्दोलनमा पनि बार अग्रणी मोर्चामा सहभागी थियो । त्यसपछि बारले विशेष संवैधानिक सम्मेलन गरेरै संविधानको अन्तर्वस्तुका बारेमा सुझाव दिएको थियो ।मुलुकमा संवैधानिक सुधार आवश्यक छ भनेर भन्ने पहिलो हकदार संस्था बार भएकाले अहिले पनि हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संविधानमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न माग गरेका हौँ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बारको निष्कर्षपछि कांग्रेस र एमालेले पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको महसुस गरे र सोही एजेन्डालाई लिएर समीकरण बनेको छ ।
संविधानमै प्रत्येक १० वर्षमा आयोगका बारेमा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । यसले संविधान पुनरवलोकन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यो १० वर्षमा न्यायालयदेखि विभिन्न पक्षमा केही गलत अभ्यास भएका छन् । ती गलत अभ्यास सच्चाउने समय अहिले नै हो ।
हामीले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त गरेको संविधानका केही उपलब्धि गुम्ने गरी केही दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र केही उग्र वामपन्थी शक्ति लागेका पनि छन् । यो अवस्थालाई अहिले नै सम्बोधन नगर्ने हो भने दायाँ वा बायाँ कोणबाट यो संविधानमाथि हमला हुने निश्चित छ । केही मात्रामा यस्तो हमला सुरु भइसकेको छ ।
यस संविधानका केही आधारभूत कुरालाई नचलाईकन अझ सुधार गर्न र संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन बनाउनका लागि बारले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको हो ।
यो संविधानको १० वर्षे अभ्यास हेर्दा कहाँ कहाँ कमजोरी देखिए त ?
यो विषयमा सूत्रबद्ध कुरा गर्दा बुझ्न सहज होला । पहिलो कुरा, न्यायालयबाटै सुरु गरौँ ।यस संविधानले न्यायालयसम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरूको अभ्यासमा केही कमजोरी देखिए । न्यायपालिको एक अङ्ग भएका कारण बारले ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने सुझाव दियो । यो १० वर्षका बिचमा न्यायालयमा राजनीति यति धेरै हाबी भयो कि स्वतन्त्र न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । यो संविधानको अभ्यासलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादमा आए । जहाँ न्यायाधीशहरू विवादित हुन्छन्, त्यहाँ न्यायालय कमजोर बन्छ । कमजोर न्यायालयले विधिको शासन र लोकतन्त्रको भार थेग्न सक्दैन । त्यो क्षमता उसले प्रदर्शन गर्न सक्दैन । त्यसैले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट जोगाउन, सुदृढ गराउन र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई जीवन्त राखिराख्न संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौँ ।
न्यायालयको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो सुशीला कार्की । उहाँ अपेक्षाकृत कम विवादमा आउनुभयो तर उहाँलाई विवादमा ल्याइयो । उहाँविरुद्ध महाअभियोग समेत दर्ता भयो, तर त्यो सफल हुन सकेन ।अलिकति पृष्ठभूमिबाट कुरा गर्दा— प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, जो न्याय सम्पादनमा प्रश्नरहित हुनहुन्थ्यो, न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख भएपछि विवादित हुनुभयो । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिको पनि प्रमुख हुने घटनाले न्यायालयलाई सधैँ विवादित बनाउने कामको सुरुवात गर्‍यो । त्यसपछि कार्यपालिकालाई के लाग्यो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भनेका त हामीले जे दियो, त्यही खान्छन्, यी त हामी मातहतका कार्यकर्ताजस्तै हुन् । यसरी कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई मानमर्दन गर्ने काम भयो । त्यही कुराको छिटा अहिले पनि छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराउने काम हुन थाले । यो होडबाजी वा विसंगतिको अभ्यास सबै दलमा चल्यो । यसलाई रोक्न पनि बारले संविधानका केही व्यवस्था संशोधनको माग अघि सारेको हो ।-रातोपाटीबाट