कानूनि राज स्थापना गर्

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पुग्न लागेको छ । उसो त प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका दिन पनि सुखद रहेनन् । हाल शासक र शासीतको अवस्था विद्यमान छ । नौकरशाह जनविरोधी काममा निरन्तर लागी रहेको छ । जनताले कानूनि शासनको प्रत्याभूति पाउन सकिरहेका छैनन् । जनता सम्प्रभुत्ता सम्पन्न मालिक हुन भनिएको भए पनि जनता नोकरको अवस्थामा रहेका छन । सत्ता र नेतृत्वसँग जनता असन्तुष्ट छन । असन्तुष्टिको कारण मुलुकमा थिति बसाल्न सकिएको छैन । मनपरितन्त्र चलेको छ । जनतासँग सरोकार राख्ने सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलाई अनाहक दुःख दिने, घुसखोरी गर्ने काम निरन्तर भईरहेको छ । नियमले मिल्दैन भनेर अडकाउने घुसखोरी गर्ने काम निरन्तर भईरहेको छ । नियमले मिल्दैन भनेर अडकाउने घुस दिए सबै मिली हाल्ने अवस्था यथावत रहेको छ । परिवर्तन हुन सकिएको छैन । कार्यालय प्रमुखहरु निमित्त समेत नदिएर विदामा बस्ने गरेका छन । एक दुई दिन होइन हप्तौ सम्म त्यसरी बसिरहेका छन । कुनै एकलाई तोकेर भन्नुपर्दा पनि नेपाली प्रवृत्तिको कुरा गरिन लागेको छ । भन्सार, नापी, मालपोत, यातायात लगायतका कार्यालयहरुमा जनताको कामका लागी अतिरिक्त घुस दिनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति श्रृजना गरेर सास्ती दिने काम हुने गरेको छ । कार्यालयले गरिदिनुपर्ने कार्य बाहिरबाट गरेर ल्याउनु पर्ने अनि त्रुटि देखाउने र त्रुटी सच्याउन रकम माग्ने कार्य खुलेआम भईरहेको छ ।
सेवाग्राहीले आफ्नो काम निकाल्न अन्य निकायलाई गुहार्न सकिने अवस्था रहदैन र चाहदैनन् । अन्य निकाय गुहार्दा झनै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीले भोगी सकेका छन । थप पिडा भोग्नु भन्दा दुई चार हजार, दश आठ हजार घुस दिएर काम गराई रहेका छन । नापी, मालपोतले हाल साविक, जग्गा दर्ता राजीनामा लगायतका कार्यमा अति नै दुःख दिने र अतिरिक्त अवैध असुली खुलेआम गरिरहेका छन । मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाममा सिमित हुन पुगेको छ । संघ सरकारसँग पहुँच नभएका कारण भन्दै मुलुकमा तीन तहका सरकार स्थापित छन । प्रदेश सरकारसँग योजना माग्दा एडभान्समा कमिसन लिएर दिने गरेका छन । स्थानीय सरकारको हविगत त्यस्तै छ । राज्य कोषबाट पारिश्रमिक भत्ता र अन्य सुविधा लिने तर जनताका पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुकबासी अत्यन्त पिडामा छन । एक प्रकारको छटपटि छ । विकल्पको खोजीमा छन, विकल्प प्रतिगमन देखि रहेका छन । जुन देश र देशबासीका लागी कुनै पनि मानेमा उपयुक्त छैन । तर जनता विकल्पका रुपमा प्रतिगमन देखिरहेका छन ।
छेउछाउको सिको हुन सक्ने खतरा बढिरहेको छ । बंगलादेशमा अत्यधिक बहुमतका साथ सत्ता प्राप्त गरेकी शेख हसिनाले देश छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यहाँ पनि जनताले कानूनको शासन पाउन नसकेपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । भनाई र गराईको फरक भएपछि जनताले असन्तुष्टि पोख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो असन्तुष्टि बढि सकेका बेला अस्थिर राजनीति समाप्त गरेर आमूल सुधार सम्बिधान संशोधन, प्रशासनिक सुधारको एजेण्डामा दुई प्रमुख दलहरु सचेत भएको देखिन्छ । यसले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिएन भने परिणाम दुःखद हुन सक्छ । जसतर्फ नेकपा (एमाले) को नेतृत्व र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सचेत हुनै पर्दछ । हिजोका दिनसम्म गणितको जुन खेल खेलियो त्यो बन्द गरिनै पर्ने हुन्छ । गणितीय खेल बन्द गरेर शुसासन स्थापित हुनै पर्ने हुन्छ । कानूनको शासन स्थापित गरिनै पर्दछ । जनतालाई अनावश्यक शास्ती भनसुन, सोर्सफोर्स जस्ता व्यवहार बन्द गरिनै पर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकारबारे पुर्नविचार गरिनै पर्दछ र प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या एक जिल्लामा एक बनाएर संख्या घटाइनै पर्दछ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुको स्वरुप परिवर्तन गरेर पारदर्शी ढंगबाट काम हुने वातावरण तयार गरिनै पर्दछ । कार्यालय प्रमुखको नजरमा सबै रहने र सबैका नजरमा कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनै पर्दछ । सुधार गर्न सकिन्छ त्यो अपेक्षा जनताले गरेका छन । अन्यथा जनताले विकल्प खोजे विकल्प मिल्न सक्छ । विकल्प नेकपा (एमालें र नेपाली कांग्रेस नै बनि दिनुस । अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था श्रृजना नगर्नुस भन्ने जनचाहना सँग हाम्रो पनि सहमति छ ।