जनअपेक्षा पुरा गर्

आम जनताले सरकारसँग आश गरेको सरकारले पुरा गर्न सकि राखेको छैन । राजनैतिक दलहरुले आम निर्वाचनका बेला आफ्ना चुनावी घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका र बाचा गरेका भन्दा फरक जनताले मागेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास दलहरुको प्रतिबद्धता हुन, सोही प्रतिबद्धता अनुकुल जनताले मागेका छन । जनतासँग गरेको बाँचा पुरा गर्न सकिदैनन् भने बाचा किन गरेको भन्ने प्रश्न सँगै भनाई र व्यवहारको अन्तर गर्न पाइदैन भन्ने आम धारणा रहेको छ । शिक्षामा विभेद कायम छ, निःशुल्क भनिएको शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्कुलहरुमा आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ, सरकारी ठूला ठूला अस्पताल छन, त्यसभित्र डाक्टरको दरबन्दी पनि छन तर उपचार गर्न प्राइभेट महंगा अस्पतालहरुमा जानुपर्ने अवस्था छ । रोजगारीको कुरै नगरौं सरकारी जागिर बाहेक रोजगारीको अवसर छैन । सरकारी जागिरको पनि पारिश्रमिक न्यून छ र पनि सरकारी कर्मचारी शासक र जनता शासितको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त पारिश्रमिक घुस नलिई जनताको काम गर्दैनन् । देशको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको नौकरशाह पुरै भ्रष्ट छ । रोजगारीका लागी विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । विदेशीएर रोजगारीमा जाँदा समेत कामदारको ठूलो शोषण हुने गरेको छ । आर्थिक शोषणसँगै भौतिक शारिरिक शोषण समेत हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु मृत्युवरण गरेर फर्किन लागेका छन ।
सरकारसँग जवाफदेहिता छैन, आफैले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरिरहेका छैनन् । सरकारी सेवा भन्दा प्राइभेट व्यक्तिको सेवा प्रभावकारी बनि रहेको छ । सुशासनका जति कुरा गरे पनि कुशासन कायम छ । जनताको मागको सुनवाई हुन लागेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीलाई अनाहकमा सास्ती दिई रहेका हुन्छन । नियमनकारी संस्थाहरु उजुरीको प्रतिक्षामा रहन्छन । उजुर जस्तै परे पनि उजुरी छ भनि अनाहकमा दुःख दिने काममा लागेका छन । मुलुक भित्रका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था भताभुंग भईरहेका छन । विदेशीनेको लर्को छ, सरकार बारम्बार शुसाशनका कुरा गर्दछ तर सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा उत्पादन छैन, उत्पादन गर्नै खोजिएका छैनन् । हामीसँग जे छ त्यसैको व्यापार गर्ने हो तर त्यसो हुन सकि रहेको छैन । हामीसँग प्रचुर मात्रामा रहेको कच्चा माल कौडीका भाउमा विदेशिएको छ र त्यहि माल प्रशोसित भएर महंगोमा नेपाल भित्री रहेको छ । भए गरेका उद्योग, कलकारखाना मासिएका छन । नयाँ उद्योगधन्धा खोलेर उत्पादन गर्ने र रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ सरकारको दृष्टि नै छैन । भिजन र मिसन अनुसार काम गर्नका लागी स्थिर सरकार स्थापित हुन सकिरहेको छैन । स्थिर सरकार बन्न नदिन देशि विदेशी प्रतिकृयावादीहरु सक्रिय रहेका हुन्छन । यस्तो विशम परिस्थितिका बीच देश रुमल्ली रहेका बेला हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन भएको छ । हामीले गणितीय खेल बन्द गरेर दुई ठूला राजनैतिक दल जिम्मेवार भएर जनमत अनुसार सहकार्यका माध्यमबाट जनताको जनअपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ अगाडी बढ्नु पर्दछ भनि बारम्बार कलम चलाएका थियौं, त्यो जनचाहना अहिले पुरा भएको छ । दुई ठूला दलको सहकार्यमा सरकार सञ्चालन भएको छ । यी दुई ठूला दलले जनचाहना अनुसार हुन नसकेका काम कारबाही सच्याउने सहमति गरेका छन । सहमति अनुसार संविधान संशोधन, समानुपातिक प्रणाली परिमार्जन र सुधार, प्रदेश सरकारको संरचना संरचनागत परिवर्तनसँगै संघीय सांसदको संख्या घटाएर एक जिल्ला एक सांसदको व्यवस्था गर्ने तर्फको कारगर कदम सरकारले चाल्नै पर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार आजको मुख्य आवश्यकतालाई परिवर्तन सँगै संगठनात्मक स्वरुप परिवर्तन पनि आवश्यक छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेको नौकरशाह मालिक भईरहेको अवस्था अन्त गरिनै पर्ने हुन्छ । कर्मचारी सेवक र जनता मालिकको प्रत्याभूति सरकारले गराउन सक्नु पर्दछ । सम्पूर्ण राज्य सत्ता जनविरोधी भयो भन्ने अवस्थाको अन्त गर्ने दायित्व एमाले र कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा जनता अलमलमा छन । निराशामा छन, कुष्ठामा छन, विद्रोह गुम्सिएको छ, विकल्प खोजी रहेका छन, विकल्प यो सरकारले आफै बन्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तो विकल्प बन्नका लागी जनताको जनअपेक्षा सरकारले पुरा गर्नै पर्दछ ।