पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियाविरुद्ध पूर्वसीईओ रेग्मी अदालत जाने

सार्थक ब्यूरो ।नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियाविरुद्ध पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मी अदालत जाने भएका छन् । २० भदौको साँझ बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रियामाथि रेग्मीले प्रश्न उठाएका हुन् । बोर्डले हिजो साँझ नयाँ सीईओमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सीईओ छनोट उपसमितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई पाखा लगाएर जोशीलाई नियुक्त गरेको रेग्मीको भनाइ छ । रेग्मीले आफू पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको दाबी गरेका छन् । रेग्मीले ६ जना पूर्वसचिवहरू संलग्न भई लिएको परीक्षामा आफू पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको तर बोर्ड सञ्चालक समितिले पूर्वाग्रही भएर दोस्रो नम्बरमा रहेका जोशीलाई सीईओ बनाएको दाबी गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोग र छनोट उपसमितिको परीक्षामा जोशीको भन्दा रेग्मीको ९ नम्बर बढी रहेको बताइएको छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको ठाडो निर्देशनमा दुई नम्बरमा सिफारिस भएका जोशीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै रेग्मीले प्रश्न उठाएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको सीईओ छनोट उपसमितिले रेग्मी, जोशी र ज्ञानेश्वर महतो गरी तीन जनाको नाम सीईओका लागि सिफारिस गरेको थियो । लोक सेवा आयोगको सहयोगमा लिइएको परीक्षाअनुसार, रेग्मी पहिलो, जोशी दोस्रो र महतो तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए ।
रेग्मीले त्यसरी सिफारिस मिचेर ९ नम्बर कम भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बोर्डको उक्त प्रक्रियाविरुद्ध अदालत जाने पनि रेग्मीले बताए । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै रेग्मीले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘पाँच महिना लगाएर लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गरी ५ जना पूर्वसचिवसमेत संलग्न गराई भएको परीक्षाबाट पहिलो नतिजा ल्याउने मलाई बोर्डले अन्याय गरेको छ, त्यसविरुद्ध अदालत जान्छु ।
मन्त्रीले भनेको व्यक्ति नै नियुक्त गर्ने हो भने पूर्वसचिवहरू संलग्न गराई लोक सेवाबाट परीक्षा लिएर किन नौटंकी गरिएको हो भन्ने प्रश्न पनि रेग्मीले उठाएका छन् । १७ र १८ भदौमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० छनोट उपसमितिले प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गरेको थियो । १७ भदौमा सीईओका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुतीकरण थियो, जसमा ५ हजार शब्दको व्यावसायिक कार्ययोजना १२ मिनेटमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट १८ भदौमा भने अन्तर्वार्ता भयो । अन्तर्वार्ता भने केही लम्बेतान हुन पुग्यो । १९ भदौमा अन्तर्वार्तामा सहभागी १४ जनामध्ये तीन जनाको नाम बोर्डमा लैजाने गरी टुंगो लगाएको थियो । उपसमितिले निकै गोप्य राखेको तीन जनाको नाम २० भदौको साँझ ५ बजेको बोर्ड बैठकभन्दा केही समयअघि मात्रै चुहिएको थियो ।
सीईओ छनोट उपसमितिको संयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरे थिइन् भने सदस्यमा बोर्ड सदस्‍य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा थिए । १७ भदौको प्रस्तुतीकरणको दिन उपसमितिका तीन जनाबाहेक विज्ञ सदस्यमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई बोलाइएको थियो भने अन्तर्वार्तामा पूर्वसचिव आत्मराम पाण्डेलाई बोलाइएको थियो । योपटक छनोट उपसमितिले विज्ञ सदस्य मात्र होइन, व्यावसायिक कार्ययोजना अध्ययनका लागि लोक सेवालाई जिम्मा दिएको थियो ।
व्यावसायिक कार्ययोजना पूर्वसचिवद्वय दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र शंकर कोइरालालाई जिम्मा दिएको थियो । उनीहरूले बोर्डमा बसेर नै प्रतिस्पर्धीको व्यावसायिक कार्ययोजनाको जाँच गरेका थिए । १७ र १८ भदौभन्दा अघि एक चरण उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण १० वैशाखमा पनि भएको थियो । उपसमितिले बनाएको कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक भएको कार्यतालिकाअनुसार पहिलो प्रस्तुतीकरण १० वैशाख २०८१ मा भएको थियो ।
त्यतिबेलाको प्रस्तुतीकरणमा भने विज्ञ सदस्यमा हरि शर्मा, पूर्वसचिवद्वय केवल भण्डारी र लक्ष्मण अर्याल थिए । बोर्डको सीईओका लागि १६ जनाले योग्य उम्मेदवारका रूपमा दरिएका थिए । त्यसमध्ये दुई जना राजाराम गिरी र रामचन्द्र सेढाईंले पछिल्लो प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता छोडेका थिए ।