४ वर्षमा ३१ पटक पेशी स्थगित, पदावधि सकिएपछि अर्को तारेख

सार्थक ब्यूरो । नियुक्ति प्रकरणमा न्याय माग्न आएको कुनै व्यक्तिको कार्यकाल सकिएपछि उसको मुद्दाको पेशी तोकियो भने के हुन्छ रु न्यायको प्रयोजन सकिन्छ । यस्तै भएको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमा ।
२७ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी हाजिर गराउने र कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयका विरुद्धमा शाक्यले १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही रिटमा ३१ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर हरेक पटक स्थगित हुनपुग्यो ।
पछिल्लो पटक ३ मंसिरमा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भयो र अर्को पेशी २ वैशाख २०८२ मा तोकिएको छ । तर, २७ माघ २०८१ मा शाक्यको पदावधि नै सकिनेछ । उनलाई सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
यसको अर्थ, २ वैशाख २०८२ मा अदालतले जे फैसला गरे पनि त्यसले शाक्यका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । अर्थात् शाक्यको माग इजलासले जायज नै ठहर्‍याए पनि पदावधि सकिएका कारण उनलाई पदमा बहाल गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।यसको अर्थ शाक्यको हकमा अदालतले नै न्याय मारिदियो,’ एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
शाक्यको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ५ असोज २०७८ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सो इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।त्यसपछिको पेशी ११ कात्तिक २०७८ मा तोकिएको थियो, जसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वकिलले स्थगित गरिदिए । त्यसपछि हरेक पटक तोकिएका पेशीहरू कि त हेर्न नभ्याइनेमा परे, कि स्थगित भए ।अदालतले नै प्राथमिकतामा राख्न भनेको मुद्दा, पेशी तोक्ने र सुनुवाइ गर्नेमा काममा भने कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । पछिल्लो पटक त रिटको पेशी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पाँच महिनापछि पुर्‍याइदियो ।
यसअघि १ कात्तिक २०८१ मा पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलास नै बस्न नपाएका कारण त्यो दिनको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसपछि ३ मंसिरको पेशी पनि स्थगित भयो र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो मुद्दा अर्को वर्ष अर्थात २ वैशाख, २०८२ मा पेशी तोकेको छ ।
अदालतले कतिपय मुद्दामा निश्चित समय सीमाभित्र न्यायनिरुपण नगरिदिँदा त्यस्ता मुद्दाको औचित्य नै नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन कैयौं निवेदनहरू निस्प्रभावी भइसकेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘फिरादी मौकामा न्याय खोज्न आएपछि त बेलैमा औषधि गरिदिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो प्रणालीबाट बेलामा मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । नियुक्ति र समयावधिसँग जोडिएका कैयौं विवादमा यस्तै समस्या छन् ।-अनलाईनखबरबाट