सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक जरुरी भयो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८१ फाल्गुन १२, सोमबार १०:२४
in Breaking (With Image), समाचार
0
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक जरुरी भयो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सार्थक ब्यूरो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बचाउन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जरुरी रहेको बताउनुभयो ।न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्ध’ मा आयोजित अन्तिक्रिया कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक कुनै मिडिया र अनलाईन माध्यम बन्द गर्न नभई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी समाज र राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न खोजिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले दहि जस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने अराजक अभिव्यक्तिहरु लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताउदै अहिलेको सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको सुनाउनुभयो । “हामी विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरुलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, न कि कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ ।”
राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयक उपर नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धीत सरोकारवालाले सांसदहरुलाई आवश्यक दफावार संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने आग्रह पनि मन्त्री गुरुङले गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महांसघले विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको सट्टा विधेयक जनमुखि बनाउन दफावार छलफलमा सुझाव दिन सक्नुहुने मन्त्री गुरुङको आग्रह थियो ।
“बुद्धिजीवि पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्ने होइन, बरु विधेयक राम्रो बनाउन थप सुझाव दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक बन्देज होइन, नियमन मात्रै हो ।”
त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले न्युनतम निर्धारण पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने, सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
साथै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। सुरेश आचार्यले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आर्थिक, जनशक्ती र ऐन तिन पक्षबाटै बलियो समयन्त्र बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ऐन संशोधन गर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पत्रकार क्षेत्र रहेको जानकारी दिदैँ समितिको नीतिगत सुधार तथा आर्थिक सुधारमा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था९पिएसबी० का अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्ठ, नेपाल प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पत्रकार वबिता बस्नेत, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्का लगायतले श्रमजीवि पत्रकार र पत्रकारीताका पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

Previous Post

लमजुङमा भूकम्पको धक्का

Next Post

 सहरी क्षेत्रमा ४० दशमलव २१ प्रतिशत गरिबी

Next Post
 सहरी क्षेत्रमा ४० दशमलव २१ प्रतिशत गरिबी

 सहरी क्षेत्रमा ४० दशमलव २१ प्रतिशत गरिबी

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.