किर्ते सदर गर्ने प्रशासन र अख्तियार

सार्थक व्युरो ।किर्ते गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । किर्ते गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छ । किर्ते कागज प्रयोग गरि सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा किर्ते कागज खडा गरि सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरि बसेको पदम राज बोहरा उपर कारवाहीका लागी सरोकारवालाले निवेदन दिदा समेत कारबाही गरिएन । सोही व्यहोराको निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा निवेदन गरेको पनि वर्ष दिन पुग्न लागेको छ, कुनै प्रकारको कारवाही गरिएको छैन । सोही किर्ते कागजका भरमा उच्च अदालत दिपायल इजलास समहेन्द्रनगरबाट यथास्थितिमा (स्टेअर्डर) रहन दिनु भनि आदेश समेत गराएको बुझिन आएको छ । उच्च अदालतमा सोही व्यहोराका केही निवेदन परेकोमा अदालतले एक महिना भित्र मुद्दा किनारा गरि स्टेअर्डर दिई रहनु नपर्ने फैसला गरेको भए पनि निजले किर्ते कागजका भरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगर र पछिबाट उच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेपछिको कारण खोतल्दै जाँदा रहस्य झन गहिरिएको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष पल्टु राना र नगर विकास समितिको सचिवालयको मिलेमतोमा नक्कली कागज खडा गरि लाखौंको सम्पत्ति ५ हजारमा हडप्ने योजना बनाएका रहेछन । नगर विकास समितिको गुरुयोजना भित्रको जग्गा कुनै व्यक्तिले ठाडो आदेश दिएर जग्गा प्राप्तिको कुनै व्यवस्था छैन ।
गुरुयोजना भित्रको जग्गा कुनै दोस्रो प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनि व्यवस्था छ । उक्त कानूनि व्यवस्थालाई समेत किर्ते कागजले चुनौती दिएको छ । अदालतमा समेत विचाराधिन रहेको आठ महिना हुन लागेको बुझिएको छ । किर्ते कागज सक्कली हुँदै गइरहेको छ । किर्ते कागज खडा गर्न मतियारका रुपमा रहेका पञ्चायती कालका प्रधानपञ्च हाल राप्रपा नेता धर्मराज जोशीको समेत संलग्नता रहेको छ । किर्ते कागज खडा गर्ने प्रधानपञ्च धर्मराज जोशी किर्ते कागज प्रयोग गर्ने र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने भी.न.पा. ४ बस्ने पदम राज बोहरा नक्कली किर्ते कागज बनाउन सहयोग गर्ने नगर विकास समिति सचिवालय उपर कारवाही गरिनुपर्ने मागको सुनवाई भएको छैन । यसमा बोहराले सबैतिर सेटिङ्ग गरेको र सेटिङ्गका लागी ठूलो धनरासी खर्च गरिएको बुझिन आएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारमा बुझ्दा गोलमटोल जवाफ आउने गरेको छ । कार्यान्वयन शाखामा सम्पर्क गर्नु भन्ने जस्ता जवाफ दिदै फोन काट्ने गरिएको छ ।
उसो त कारवाहीका नाममा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अतिक्रमण हटाउनु भनि बारम्बार पत्र लेख्ने कार्य गरेका छन । तर अतिक्रमणलाई संरक्षण पनि आफैले गरेका छन । नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुको संरक्षण रहदै आएको अतिक्रमणकारी बोहराले प्रयोग गर्दै आएको किर्ते कागज पत्र सदर किन भईरहेका छन । किर्ते कागज सदर गर्न प्रशासन र अख्तियार किन सहमत छन भनि सोध्ने र जवाफ पाउने ठाऊ छैन । नगरको बेथिति कायम छ । न्याय अन्याय सँगसँगै चलि
रहेका छन । नागरिक स्तरबाट खबरदारी आवश्यक छ ।