सरकार गम्भीर बन्नै पदर्छ

सार्थक ब्यूरो ।लोकतन्त्रवादीहरुले जनभावना अनुरुप सरकार संचालन गर्न नसकेका कारण पुनरुत्थानवादी र प्रतिगामीहरु राजावादीका रुपमा आन्दोलन गर्न हौसिएका छन । यसलाई मलजल गर्न देशी विदेशी प्रतित्रृmयावादीहरु लगि परेका छन । २०८१ चैत्र १५ गते राजावादीहरुले राजशाही फर्काउने भनि आन्दोलनको घोषणा गर्न भनि तीन कुनेमा भेला बोलाएर संविधानको परिधिमा रहेर जोकसैले पनि विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउछन र पाइन्छ । तर संविधानको धज्जी उडाउने गरि विरोधको कार्याक्रम गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु पर्ने बेलामा सौहि दिन गणतन्त्रवादीहरुले समेत काउन्टर जलुस प्रदर्शन गर्नु कति उपयुक्त भन्ने प्रश्न उठेका छन । जनताका लागि जनताबाट भन्ने विपरितको व्यवहार राजनितिक वृतमा भईरहेका छन । जनताले दिएको जनादेश को बारम्बार उलंघन भई रहेको छ । तेश्रोशक्तिका रुपमा जनताले स्थापित गरको माओवादीहरुले बिरालोले मुसा खेलाएझै नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई खेलाई रहेको जनताले रुचाएका थिएनन । यसै बिचमा थोरै मात्रामा भए पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांगे्रसले समझदारी देखाएर सात बँुदे सहमति गरि सत्ता साझेदारी गर्दा केहि गरिन्छ भन्ने विस्वास जनतामा जागेका बेला दूई सत्ता साझेदार दलहरु अलमलिन लागेका छन । राज्य पुर्नसंरचना गर्न संविधान संशोधन गरि गर्नु गर्ने काम तर्फ लाग्ने बेला राजावादीको काउन्टरमा जलुस प्रदर्शनमा अलमलिनु हुदैन्थ्यो । राज्यले संशोधन गर्ने पर्ने थुप्रै काम बाँकी रहेका छन ।
संविधान बमोजिम कानुन निर्माण गरि कानुनि राज्य स्थापना गर्ने काममा ढिला गर्नै हुदैन । त्यसै गरि जनताले रुचाउंदै नरुचाएको कर्मचारीतन्त्रमा अमुल सुधार गरि चुस्त दुरुस्त पार्ने संघियता लाई पुर्नविचार गरि खारेज अथवा पाँच विकास क्षेत्र लाई प्रदेशका रुपमा ३ देखि ५ भन्दा मन्त्री नबढने गरि प्रदेश स्थापना त्यसै गरि संघिय साँसद को संरचना घटाएर एक जिल्ला एक साँसद मात्रै व्यवस्था गरिनु पर्ने संवैधानिक आयेगका रुपमा रहेका आयोगहरुको खारेजी अथवा पुर्नसंरचना (जिविस) जिल्ला समन्वय समितिहरुको खारेजी र स्थानिय निकायहरुको पुर्नसंरचना अथवा पुर्नासिमांकन गरि जनतालाई विस्वासमा लिन सकिन्छ । करको दर घटाएर करको दायरा बढाउन सकिन्छ । जसबाट सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ स्वदेशमा उत्पादन गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यमा ढिलाई गर्नै हुदैन । सरकारको काम जनतालाई अभिभावकत्व दिने हो । जनतालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा चुनावका बेला लाग्ने गरि तयार गरिनु पर्ने हुन्छ । मिशन २०८४ सफल बनाउन जनतालाई समृद्धि संग जोड्नु आवश्यक छ । राजनैतिक स्टेन्डले मात्र मिशन २०८४ सफल हुदैन भन्ने तर्फको सोच अगाडी आउनु पर्ने जनताको धारण छ । राजनैतिक स्वतन्त्रताको लडाई लडी सकिएको छ । त्यसैको परिणम स्वरुप नेपालको संविधान २०७२ मुलुकमा कायम छ । संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार प्राप्तीका लागि कानुनहरु ऋहिले सम्म पुर्ण हुन सकेका छैनन । जनतालाई सरकार छ भन्ने प्रत्याभुति हुन सकेको छैन । सरकारलाई ठिक ठाँउमा राख्ने न्यायालय छ भन्ने विस्वास जनतामा छैन । सरकारका सबै अंग बिचौलीयाहरुले संचालन गरि रहेको भन्ने आभास जनतामा परेको छ । अहिले पनि मत्स्य न्यय समाजमा कायम छ । भनसुन चिनजान सोर्सफोर्स बिना काम हुदैन जनता आक्रानाmछन । सेवाप्रदायक शासक र सेवाग्राही शासितको अवस्था छ । कार्मचारीले स्वविबेक प्रयोग गर्ने अथवा घुमाउने सक्ने ऐननियम जिवित छन । अतिरिक्त नजराना घुस खुलेआम चलेको छ । हामीसंग भएको नियम अनुसार प्रयेग गर्न पाईदैन र्चोन पाईन्छ । राज्यले नागरिकलाई चोर बनाई रहेको छ । राज्यको स्थायी सरकार जनतालाई चोर बनाई राख्न चाहन्छ जनता को सरकारले त्यसको अन्त गर्नु पर्दछ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न यथावत छ ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संगै लडेका राजनैतिक दल हुन यी दुबै दलले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउने गरि गरेको सहकार्यले परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । राज्य संचालनमा कहाँ कहाँ गल्ती भयो ? के के सच्याउनु पर्दछ भन्ने तर्फको (एक्सरसाईज) अध्ययन गर्न गराउन जरुरी छ । त्यसका लागि कठोर निर्णय को आवश्यकता छ । सरकारका अंगहरुको पुर्नसंरचना आवश्यक छ । अहिले पनि कानुन बमोजिम होईन कानुन बमोजिम गरिएको खण्डमा सबै दोषी देखिएका छन । उप्रान्तको सुधारका लागि गोर्खालीका मुखमा परेको खान्छ भन्ने उक्ती बन्द गरिनु जरुरि छ । जानाजान अनजान बन्ने काम पदमा बसेका व्यक्तिहरुबाट भई रहेको छ । समस्या संग अवगत अथवा समस्या के छ भन्ने अनजान जस्तो भएर मन्त्री बसि दिने र कर्मचारीलाई सोध्ने भनि कर्मचारीले यो त कानुन ले मिल्दैन भनि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम बन्द गरिनु पर्दछ । आजको मुख्य आवश्यकता हो । सरकार सुन्यतामा बस्न मिल्दैन सरकारको संचालक पर निर्भर होईन आफुले निर्णय गरि कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । पुरानो सामन्ती मानसिकता त्यागेर जनादेशको सम्मान गरिनु आवश्यक छ । जनतासँग वाचा गरेर भोट माँग्ने कर्मचारी प्रति उत्तरदायी भई दिने व्यवहार अन्त गरिनै पर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई राज्य संचालनको सहयोगी बनाइनु पर्नेमा सारथी बनाइएका कारण गन्तव्य फरक परि जनतामा असन्तुस्टि छाएको राजनैतिक जानकारहरुको भनाई छ । अतः एक पटक देश बनाउने छलफल गरौं पर्यवेक्षकहरुको राय छ ।