दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रका ३० वर्ष

सार्थक ब्यूरो ! देशकै समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरि उत्पादनसँग मुलुकलाई जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा कञ्चनपुरको दैजी छेला क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनि प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले अघि सारेको प्रस्ताव अहिले ३० वर्ष वितेका छन । यस बीचमा उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउदै २० वर्षपछि २०७२ सालमा बेदकोट नगरपालिका वडा नं. २ र ३ को ९ सय विघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी निर्णय भएको थियो । निर्णय भएको ५ वर्षपछि तत्कालिन एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले २०७७ साल फागुन १० गते सिलान्यास गर्नुभएकोथियो । औद्योगिक क्षेत्रको सिलान्यास भएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । कछुवा गतिमा भईरहेको औद्योगिक क्षेत्रको कामबाट कहिले उद्योग स्थापना हुने, कहिले उत्पादन हुने भ्रम सिर्जना भएको छ । वि.सं. २०५२ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरिएको यो परियोजना वि.सं. २०७७ फागुन १० गते तत्कालीन एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको थियो । तर, हालसम्म वन क्षेत्रको भोगाधिकार, रुख कटान अनुमति, र आवश्यक नक्सा अभावका कारण रुख कटान प्रक्रियाः प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९,८०२ र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३,४५५ गरी कुल ४३,२५७ रुख कटान आवश्यक छ । रुखको लगत संकलन भए पनि सामुदायिक वनहरूको साधारणसभा र सहमति प्रक्रिया अझै बाँकी छ । यसैगरी नक्सा अभाव डिभिजन वन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट आवश्यक नक्सा नपाएको कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाइएको
छ । बजेट भएपनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि भोगाधिकार नलिइन्जेल खर्च गर्न नसकिने स्थिति रहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । जसका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त भौतिक संरचना निर्माण प्रारम्भिक चरणमा ४०० बिघा क्षेत्रफलमा सडक, नाली, र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको छ भने उद्योग प्लट विभाजन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) अनुसार १२४ प्लटमा साना, मझौला, र ठूला गरी ११७ उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि मात्र नभई देशकै ठूलो महत्वपूर्ण परियोजना हो । तर, प्रशासनिक ढिलाइ, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, र आवश्यक नक्सा अभावका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । परियोजनालाई सफल बनाउन सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय र शीघ्र निर्णय आवश्यक छ । अहिले सम्पर्क कार्यालय खुलेको छ, सिलान्यास गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ, उहाँकै कार्यकालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भई उत्पादन हुनेमा स्थानीयबासी केही आसाबादी देखिएका छन ।