अख्तियारको दोषी चश्माले गरिरहेको कृत्य

सार्थक ब्यूरो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामैबाट पनि स्पष्ट छ कि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिने कार्य माथि नियन्त्रण कारवाही गर्न स्थापित संवैधानिक आयोग मध्येको शक्तिशाली आयोगका रुपमा स्थापित छ । यसले अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जे जस्तो उजुरी पनि लिने गरेको उदाहरण हामीसँग सुरक्षित छन । कानूनि राजमा कानून सबैका लागी समान हुन्छ । अहिले हामी कानूनी शासन र राजका कुरा गरि राखेका छौं । तर अख्तियार दुरुपयोगले गरिरहेको कारवाहीका २ घटना हेर्दा कानूनि शासनमा यस्तो पनि भन्ने अचम्म देख्न सकिन्छ । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हालको भीमदत्त नगर विकास समितिले २०५३ सालमा बजार विस्तार गर्ने निर्णय गरेका थिए । बजार विस्तार गर्न गल्ली नम्बर १ पुर्वमा रहेको सरकारी आवास क्षेत्रको जग्गा बजार क्षेत्रमा परिणत गर्नका लागी गुरुयोजना परिवर्तन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २०५३ सालमा स्वीकृति मागिएको भए पनि नेपाल सरकारले २०६७ सालमा स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको स्वीकृतिपछि स्वीकृतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको हक स्थापित गर्न खोज्दा अख्तियारले १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन । निर्णयसँग जोडिएका व्यक्तिको हक मासिदिनु भन्ने आशयको आदेश गरेको थियो । सो आदेश सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको छ ।
अहिले आएर ३९ वर्ष पहिला तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च एवं नगर विकास समितिका सदस्य सचिव धर्मराज जोशीले लेखि दिएको पत्रका आधारमा जग्गा प्राप्त गरिन लागेको छ । गुरुयोजना भित्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्वीकृति समेत नलिई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरि ठाडो आदेशमा लेख्ने उपर कुनै प्रकारको कारवाही नहुनु भनेको दोषी चश्माको प्रयोग हो कि होइन ? पदमराज बोहराले बलपुर्वक नगर विकास समितिका पदाधिकारी र सचिवालको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा २०६७ पछि मलाई धर्मराजले लेखिदिएको र मैले रकम जमा गरेको भनि नक्कली कागज पेश गरि सरकारी जग्गा वलपुर्वक अतिक्रमण गरि बसेको छ ।
नगर विकास समिति सचिवालय पदाधिकारी र सचिवालय र जिल्ला प्रशासन समेत सबैलाई थाहा छ । सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन, अख्तियार सबै जानकार छन तर सेटिङले सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन । तीनै नक्कली कागजपत्र अथवा अधिकार दुरुपयोग गर्ने जोशी नगर विकास सचिवालयको मिलेमतोमा अख्तियार समेत मतियार बनि उच्च अदालत दिपायल इजलास महेन्द्रनगरमा नाटकीय ढंगबाट मुद्दा चलिरहेको छ ।
१५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नदेख्ने अख्तियार ३९ वर्षपछि ठाडो कागतलाई उपयुक्त कसरी ठानी रहेको छ । सेटिङ र विचौलीयाको बोलवाला छ जे पनि हुन र गर्न सकिने विचौलियाहरुको भनाई छ । तपाई सेटिङबाट जानुस म गराई दिन्छु एक जना विचौलीयाले हामीसँगै भनेका छन । के हो यो सेटिङ्ग ? कहाँ कहाँ र कस कसबाट सेटिङ्ग हुँदैछ त्यसको पर्दाफास आवश्यक छ ।