नेपालको कानून दैवले जानून कहिलेसम्म ?

सरकारी गुरुयोजनाको जग्गाको प्रयोजन बदल्नका लागी नेपाल सरकार (तत्कालिन श्री ५ को सरकार) को स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनि व्यवस्था छ । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हालको भीमदत्त नगर विकास समितिलाई बजार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक देखेर सरकारी आवास क्षेत्र भनि छुट्याइएको जग्गाबाट केही भाग बजार क्षेत्रमा परिणत गर्नका लागी सरकारसँग स्वीकृतिका लागी अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले २०५३ सालमा उक्त निर्णय गर्दा स्वीकृति आएपछि श्याम र रामलाई एक एक प्लट उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको थियो । श्याम र रामका पक्षमा निर्णय किन भएको थियो भने श्याम र राम जस्तै ५०० बढि व्यक्तिहरुले बहुदल आएपछि २०४८ सालको छानविन समितिले छानविन गरि सिफारिस गरिए अनुसार जग्गा प्राप्त गरेका थिए । ती जग्गा प्राप्त गर्ने ५ सय व्यक्ति सरह तीनले पनि पाउनुपर्ने हुँदा समितिले स्वीकृति आएपछि दिने निर्णय गरेको थियो । स्वीकृति २०६७ साल झण्डै १५ वर्षपछि सरकारले समितिले मागे अनुसार बजार विस्तारका लागी स्वीकृति दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन १५ वर्ष लगायो । स्वीकृति आएपछि श्यामले पुर्व निर्णय कार्यान्वयन गराई पाऊ भनि निवेदन गरेकोमा समितिका अध्यक्षले हालको मूल्य लिई एक प्लट जग्गा (आधा कट्ठा) दिने भनि तोकादेश गरेका रहेछन । २०४८ को लगतवालहरु सरहको मूल्य अर्थात २० रुपिया प्रति वर्गफूटका दरले जग्गा पाउनुपर्ने श्यामको माग सुनिएन र १२ सय रुपिया प्रतिवर्गफूटका हिसावले आधा कट्टा जग्गाको मूल्य जमा गर्न लगाइयो । समितिले आफ्नो आम्दानी समेत बाँधी जग्गा धनि प्रमाणपुर्जाका लागी मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसै बीचमा घनश्याम भन्ने व्यक्तिले उक्त जग्गामा मेरो हक लाग्छ र जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा बनाउन रोकी पाऊ भनि मालपोत कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा निवेदन गरेका थिए । मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले उक्त जग्गा रोक्का राखेका बखत नगर विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष कान्तुराम पनेरुले घुस नपाएको झोकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेछन । नेपालको कानून दैवले जानून भन्ने यहाँबाट शुरु हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ (संक्षेपमा अख्तियार ऐन) अनुसार अख्तियारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण हो । जस अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले आफ्नो पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग गरि अनियमितता, गैरकानूनी लाभ लिने, घुस लिने दिने जस्ता भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरुको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने ऐनमा तोकिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान नगरी कारवाही मात्र गरेका तमाम घटना छन भने कारवाही हुनैपर्ने व्यक्तिलाई बचाएको पनि देखिन्छ । नगर विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष पनेरुको उजुरीमा अख्तियारले २०६८ सालमा सुनवाई गर्दै २०५३ सालको निर्णय झण्डै १५ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन । अतः श्यामलाई जग्गा नदिनु । उक्त जग्गा लिलाम बढाबढ गर्नु भनि नगर विकास समितिका नाममा आदेश गरेको थियो । अख्तियारको उक्त निर्णयले मलाई मार्का परेको भनि श्याम अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख भगवति प्रसाद काफ्लेलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए । भगवति प्रसाद काफ्लेले श्यामको कुरा सुनेपछि तपाईको कुरा सुन्नुपर्ने रहेछ त्यसो भएन । अव निर्णय भई सक्यो । पुनरावेदन अथवा पुनरावलोकनको व्यवस्था अख्तियारमा छैन । तपाई सर्वोच्च जानुस भन्ने जवाफ दिएका थिए । जसको म आफै साँची हुँ र छु । अख्तियारले अनुसन्धान नगरी कारवाही गरेको अख्तियार प्रमुखकै भनाईबाट स्पष्ट हुन्छ । अख्तियाको निर्णय विरुद्ध श्याम सर्वोच्च अदालत पुगे । झण्डै ५ वर्ष २०७३ मा सर्वोच्चबाट अख्तियारले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो । श्यामले पुनरावलोकनको लागी अनुरोध गर्दा समेत अदालतबाट न्याय पाउन सकेनन्, तर तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च एवं महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव धर्मराज जोशीले २०४३ सालमा सरकारी आवासीय क्षेत्रको जग्गालाई भीनपा ४ बस्ने पदम राज बोहराका बुवालाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर दिएको रहेछन । त्यसमा आवश्यक कारवाहीका लागी उजुरी समेत परेकोमा अख्तियारले कुनै कारवाही गरेको छैन । एकातिर अख्तियार १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन भनि श्यामको जग्गा रोक्का राख्दछ । अर्कातर्फ सोही जग्गा बजार क्षेत्रमा परिणत गर्न १५ वर्षपछि सरकारले स्वीकृति दिन्छ । तर स्वीकृतिसँग जोडिएका व्यक्तिको हक मरिहाल्छ किन ? किनभने जवाफ दिने व्यक्ति छैन किन भन्ने ठाउँ छैन ।
१५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिदैन अतः जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा नदिनु भन्दछ अर्कोतर्फ ३९ वर्ष पहिला गुरुयोजना भित्रको जग्गा सरकारको स्वीकृति समेत नलिई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि पदमराज बोहराका बुवालाई दिएको उपयुक्त ठानी रहेको छ ।
२०६८ सालमा १५ वर्षपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन । अतः जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा नदिनु । उक्त जग्गा लिलाम गर्नु भन्छ । अर्कोतर्फ ३९ वर्ष पहिला अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर जग्गा दिएको उपयुक्त ठान्दछ । अदालत पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार र साम्पत्तिक अधिकारको रक्षा गरि दिदैन भने नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?