स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट माग

सार्थक ब्यूरो । सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट माग गरिएको छ।कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग बजेट माग गरेको हो। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत धन्यवाद पत्र पठाउदै बजेट माग गरिएको हो। समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ओगोले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तीन अर्ब बजेट आवश्यक हुन सक्ने बताए। समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेट सङ्घीय संसदमा २०८२ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय र शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिदिन हुँन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।’
समितिले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त एमबीबीएसका कोटा निर्धारणको प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गरिएको छ। समितिले ज्ञापन पत्रमार्फत जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाबाट सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन पारित भएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमाल दहाल ९प्रचण्ड०, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री लगायत विभिन्न विभागका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकार गोगनबहादुर हमालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले पनि समन्वय गर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत धन्यवाद दिएको छ। बिहिवार सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मुख्यमन्त्री शाहलाई समेत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको छ।