‘पोषण झोला’ खरीदमा १० करोड पचाउने दाउ

सार्थक ब्यूरो ।निश्चित व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीले पोषण झोलाको ठेक्कामा अनियमितताको प्रयास गरेको भेटिएको छ । लक्षित वर्गलाई निःशुल्क वितरण गर्ने उद्देश्यले पोषण झोला (सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन फूड)को टेण्डर आह्वान गर्दा बदनियतपूर्ण ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानाले पाउने गरी गडबडी गरेको देखिएको हो ।
केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ बैशाख ४ गते एउटै व्यापारिक समूहलाई पोषण झोलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको छ । एउटै वस्तु खरीदका लागि १५ दिनको फरकमा अलग अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा समेत षड्यन्त्र गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
यो क्रममा केन्द्रले पूर्वयोजना अनुसार नै निश्चित व्यापारिक घरानाभन्दा बाहिरबाट आएका बोलपत्रहरुलाई बिनाआधार र कारण अयोग्य करार गरिदिएपछि केही समूह अदालत जाने तयारीमा रहेका समेत बुझिएको छ । नेपालमा पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या धेरै भएको र प्रतिस्पर्धीहरुको संख्या बढी हुने देखिएपछि टेण्डर आह्वान गर्दा पाउडर फम तथा ग्रानुलर फर्म जस्ता शब्दमा खेलेर गडबडी गर्न खोजिएको पाइएको छ ।
कतिपय उद्योगहरुले ग्रानुलर फर्मकै पौष्टिक आहार(पीठो) उत्पादन गर्दै आए पनि त्यसलाई पाउडर फर्मको करार दिएर समेत ठेक्का आवेदन अस्वीकार गरिएको पाइएको छ । ‘केन्द्रले एउटा घरानालाई यो सबै ठेक्का दिन यस्तो खेल खेलेको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसमा केही करोडको चलखेल भएको छ । सेटिङमा कुरा मिलेको समूहलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले गलत काम भएको छ । यसको विषयमा अख्तियारदेखि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
स्रोतहरुका अनुसार यी दुवै ठेक्का करिब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीका हुन् । १५ करोडको ठेक्का लाग्दा ५–६ करोडको मात्र पौष्टिक आहार वितरणमा खर्च हुने र बाँकी मिलेमतोमा दुरुपयोग हुँदै आएको केन्द्रस्थित स्रोतले बतायो । केन्द्रले पोषण झोला खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत पालना नगरेको भन्दै केही उद्योगहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् ।