संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा बुधबार फैसला नआउने

सार्थक ब्यूरो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार (जेठ २८) हुने भनिएको फैसला नआउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले आजका लागि फैसला तोकेको थियो। तर, अदालतले फैसला स्थगित गर्दै उपस्थित रिट निवेदकहरूलाई जानकारी गराएको हो।
५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिट
२०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० गते गरी कुल ५२ जना पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। नियुक्तिका बेला संसद् विघटनमा रहेको र संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्ति गरिएको भन्दै ती निर्णयविरुद्ध कयौं रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए।
अध्यादेशमार्फत संशोधन र विवाद
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर परिषदमा अध्यक्षसहितको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो।
नियुक्ति पाउने संवैधानिक निकायहरू
नियुक्त पदाधिकारीहरूमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोगलगायत निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू थिए।
उदाहरणका लागि, अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली, दलित आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालगायतको नियुक्ति यिनै सिफारिसबाट गरिएको हो।
रिट दर्ता विवरण
यी नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता समृत खरेल, डा। पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, दीपकविक्रम मिश्र लगायतले क्रमशः २०७७ देखि २०७९ सम्म विभिन्न मितिमा रिट दायर गरेका थिए।