पञ्चायतकालीन कानून अहिले पनि व्यवहारमा

सार्थक ब्यूरो । संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष विती सक्दा समेत संविधानको भावना अनुरुप ऐन नियम र कानून निर्माण हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि पञ्चायतकालीन ऐन नियम र कानून चलनचल्ती व्यवहारमा रहेका छन । न्यायालयमा समेत पञ्चायतकालीन नजिर र केही ऐन नियमहरु व्यवहारमा रहेका छन । संविधानले कतिपय कानून संविधान अनुसार १ वर्ष देखि ३ वर्ष भित्र निर्माण गरि सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर आठ वर्ष वितिसक्दा समेत संसदले सबै विषयमा आवश्यक कानून प्राप्ति गर्न सकेको छैन । धेरै जसो कानूनहरु अझै अलपत्र छन । कानून निर्माणका लागी भनेर संघिय सांसद २७५ सदस्सीय छ । त्यसैगरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । ५५० प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) छन । सांसद र संसदले निभाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको छैन । तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरिएका कारण संविधानले तोकेका विभिन्न विषयमा आवश्यक कानूनि व्यवस्था समयमै गर्न नसक्दा मुलुकको शासन प्रणालीमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । संघीयता, न्याय प्रणाली मानव अधिकार निर्वाचन प्रणाली लगायतका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनको अभावले नीति निर्माण देखि प्रशासनिक कार्यान्वयन सम्म समस्या देखिएका छन ।
यस्तो अवस्थामा सांसद, संसद, सरकार मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई कानूनी रिक्तता पुर्ति गर्न गम्भिरता नदेखाएको आरोप लागी रहेको छ । कानून विदहरु पनि भनि रहेका छन समयमै कानून नबन्दा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको वहाँहरुको तर्क छ । संविधान एक राजनैतिक दस्तावेज हो, यसको कार्यान्वयनका लागी कानून निर्माण गरेर मात्र सम्भव छ । संविधानले तोकी दिएका हक अधिकार अहिले पनि स्थापित हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि दर्जनौं विधेयकहरु अडकिएका छन । राजनैतिक दलहरु दलगत स्वार्थमा लागेका कारण सहमति बन्न सकिरहेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानूनि पुर्वाधारहरु समयमै पुरा नहुँदा सरकार आफै कार्यकारी निर्णयहरु मार्फत शासन चलाउने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जसका कारण लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने आवाज अहिले जोर सोरले उठेको छ । संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सांसद र संसदले पुरा गर्नै पर्दछ । दलीय असहमतिलाई विधेयकसँग जोडेर कानून निर्माणमा हलो अडकाउनु जनविरोधी हुने जानकारहरुको राय छ र विश्लेषकहरु भन्छन कानून निर्माणमा भईरहेको ढिलाईले शासन प्रणाली नै कमजोर बनाउने खतरा बढेको वहाँहरुको ठहर छ । संसद अधिवेशनमा दलीय स्वार्थ विना कानून निर्माणमा सहयोगी बन्न जनदवाव समेत आवश्यक रहेको छ । उपभोग र उपयोग नीतिका लागी कानून छदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अतः नेपाली उत्पादनका लागी नेपाली कच्चा मालको उपभोग नीति संविधानको भावना अनुकुल बनाइनु आवश्यक छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागी उत्पादन, उपभोग र उपयोग नीति निर्माणसँगै ऐन, कानून नियम यसै संसदले गर्नु पर्दछ । दलगत स्वार्थ कानून निर्माणमा असहयोग गरेर प्राप्त गर्ने आफ्नो अभिष्ट जो कसैले त्याग्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था पनि परिवर्तन भईरहेको छ भन्ने आभास जनतामा आशा जगाउन सक्नु पर्दछ ।