प्रतिनिधिसभा फेरि अस्थिरताको रंगमञ्च

सार्थक ब्यूरो। नेपाली संसद, विशेषतः प्रतिनिधिसभा, पछिल्लो समय एक निरन्तर अवरोध र राजनीतिक असहमतिको स्थलजस्तो देखिन थालेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा आजको प्रतिनिधिसभा बैठक झन्डै दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो र सुरु भएसँगै पुनः रास्वपा र राप्रपाको विरोध, नाराबाजी र बेल घेराउले संसदको कार्यसूचीलाई छायामा पारिदियो।
यो अवस्था कुनै आकस्मिक राजनीतिक असन्तुलन मात्र होइन, संसदभित्रको गहिरो संस्थागत अस्थिरताको लक्षण हो। जब नीति निर्माण, विधेयक छलफल र बजेट प्रस्तुतीकरण जस्ता संवैधानिक कार्यहरू निरन्तर अवरोधित हुन्छन्, त्यहाँ संसदप्रति जनविश्वास खस्कने स्वाभाविक हुन्छ। रास्वपाले विरोध किन गर्‍योरु राप्रपाको नाराबाजीको केन्द्र के थियोरु प्रश्न यत्ति हो,विरोधमार्फत सन्देश दिन खोजिएको हो भने त्यसको औपचारिक माध्यम किन अवरुद्ध गरिन्छ ?
संसदको आजको कार्यसूचीमा ूपानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०८१ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अनुमान सम्बन्धी अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति, र संघीय निजामती सेवा विधेयकू जस्ता विधायनका लागि अत्यन्तै आवश्यक विधेयक समावेश थिए। तर संसदको उच्च प्राथमिकतामा रहेका यी विधेयकहरू सामान्य छलफलकै पूर्वतैयारीमा पनि प्रवेश गर्न सकेनन्।यस्तो दोहोरो अवस्था—जहाँ एकातर्फ कार्यसूचीमा विधायन र बजेट छलफल हुन्छ, अर्कोतर्फ निरन्तर अवरोध—दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ
के संसदीय दलहरूले संसदलाई राजनीतिक प्रदर्शनको थलो मात्र बनाउँदैछन
के प्रतिनिधिसभाको संस्थागत क्षमता यति कमजोर बनिसकेको छ कि संवाद र सहमतिको प्रक्रिया स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ ?
संसदभित्र प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु हो,तर त्यही आलोचना विधायन प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर होइन, बहस र तथ्यको माध्यमबाट हुनुपर्छ। त्यही संविधानको भावना हो। निरन्तर अवरोधजन्य व्यवहारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास घटाउँछ, र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संरचनामा नै असक्षमता जन्माउँछ।