संसदको गतिरोध  संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सार्थक ब्यूरो ।नेपाली संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अहिले राजनीतिक असहमतिको स्थायी थलो जस्तै देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले निरन्तर नाराबाजी, उभिएर विरोध र बेल घेराउजस्ता गतिविधिमा निरन्तरता दिँदै आएका छन्। यस्ता गतिविधिले संसदको कार्यसूची, विधेयक छलफल र नीति निर्माणको प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पारेका छन्।
तर के यस्ता अवरोध संविधानसम्मत छन्रु के प्रतिनिधिसभा यस्तो अवरोधको अनुमतिसहित सञ्चालन हुने संरचना हो ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८३ देखि ९४ सम्म संसदसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख छन्। विशेष गरी धारा ८५ (२) प्रतिनिधिसभाको मुख्य कार्य कानुन निर्माण हो।धारा ९१ (६) सभामुख र उपसभामुखले बैठकको मर्यादा र कार्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
धारा २७ र १७ मा मौलिक अधिकार अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोध गर्ने अधिकार उल्लेख छन्, तर त्यो शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत तरिका बाट मात्र हुनसक्छ।
यस अर्थमा, यदि विरोधले संसदको मूल कार्यलाई निष्क्रिय बनाउँछ भने त्यो प्रत्यक्ष संविधानको भावना र धारा ८५ को उल्लङ्घनमा पर्न जान्छ।
संसदमा विरोधको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विकसित संसदीय अभ्यास भएका देशहरूमा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर ब्रिटिश संसदस् प्रतिपक्षले मार्फत सरकारको नीति समालोचना गर्छ, तर भू जस्ता औपचारिक बहस विधिमा सहभागी हुन्छ।
भारतीय संसदस् विरोध स्वरूप वाकआउट वा स्थगन प्रस्ताव ल्याउने चलन छ, तर अवरोधलाई निरन्तर अभ्यासको रूपमा लिइँदैन। यद्यपि, भारतमा पनि कहिलेकाहीं अवरोध देखा पर्छ, तर त्यसमाथि कार्यवाही (जस्तै सांसद निलम्बन) हुने अभ्यास बढ्दो छ।
जर्मनी, अस्ट्रेलियास् यस्ता देशहरूमा विरोध गर्ने अधिकार संसदभित्र सीमित समय र मर्यादामा आधारित हुन्छ। बेमौसम अवरोधका लागि कारबाही हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा भने प्रतिपक्ष दलहरू बारम्बार नाराबाजी, सभामुखको आसन घेर्ने, माइक खोस्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको नाममा संस्थागत अराजकता निर्माण गर्ने खतरा हो।
नतिजा : संसदप्रति जनविश्वासको ह्रास
नागरिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने माध्यम हो। तर निरन्तर अवरोधले न विधेयकहरू पारित हुन दिन्छ, न नीति निर्माण अघि बढ्छ। प्रतिनिधिसभाले संविधानबमोजिम काम नगरेको भन्ने बुझाइ व्यापक बन्दै गएको छ।
वित्त विधेयक हरेक वर्षको असार १५ अघि बजेट पारित नहुनु आर्थिक अराजकताको कारक हुनसक्छ।सार्वजनिक नीति संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्कि रहँदा संघीयता कार्यान्वयन नै प्रभावित हुन्छ।संविधानले प्रतिनिधिसभालाई विधायन, नीति निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्राथमिक थलो बनाएको छ। तर वर्तमान अभ्यासमा संसद राजनीतिक असहमति प्रदर्शन गर्ने मञ्चमा सीमित हुन थालेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि आलोचना र असहमति व्यवस्थित, मर्यादित र संवादमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अब आवश्यकता छ , संसदलाई प्रदर्शनको रंगमञ्च होइन, विचारको मञ्च बनाउने।नत्र, संसदको अस्तित्वप्रति नै नागरिक अविश्वास बढ्ने खतरा प्रष्ट देखिन थालेको छ।