महेन्द्रनगर हालको भीमदत्त नगर विरुद्ध अख्तियारको पुनरावेदन

सार्थक ब्यूरो ।राजनीतिक दल पिच्छे नगर विकास समिति पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि महेन्द्रनगर नगर विकास समिति(हालको भीमदत्त नगर विकास समिति)मा अनियमितता हुन थाल्यो । अनियमितताका विरुद्ध २०७२ सालमा नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले छानविन गरि भए गरेका अनियमितता समेतको छानविन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले २०७३ साल ९ महिना १७ गते महेन्द्रनगर नगर विकास समितिलाई छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागी पत्र पठाएको थियो । सो छानविन प्रतिवेदन अनुसार कारवाही गरिएन । सो छानविन प्रतिवेदन थन्काएर राखियो । तर अनियमितता, भ्रष्टाचार लगातार भईरहेपछि भिमदत्त नगर विकास समितिका तर्फबाट व्यापक सरकारी जग्गा अनियमित ढंगले वितरण गरिएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९–CR–००४४ नम्बरको मुद्दा दर्ता गरी नौ जना पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले २०८१ साल वैशाख २४ गते सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा २०८२ जेठ ३० गते पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
भिमदत्त नगर विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा विधि विपरीत स्रेस्ता कायम गरी वितरण गरिएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै, आरोपीहरू पदाधिकारी रहेको अवस्थामा अनियमितता भएकोले ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको माग समेत गरिएको छ ।
दफा ८(१)(ज) सरकारी सम्पत्ति हिनामिना वा प्रक्रिया विपरीत दर्ता÷हस्तान्तरण गर्न गराउन हुदैन । दफा २४ पदमा रही कसुर गरेमा अतिरिक्त सजाय, सोही ऐन अनुसार बिगो रकम असुल उपरको मागदाबी, यस मुद्दाबाट स्थानीय तहमा निर्णय गर्ने निकायको पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया पालन, तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नगर विकास समिति जस्ता संस्थाहरूको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति, जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग भएको यस मुद्दाले देखाएको छ । अख्तियारको पुनरावेदनले स्थानीय शासनमा जवाफदेही नेतृत्वको आवश्यकता र निगरानी संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८१ सालको वैशाख २४ गते सुनाएको फैसलामा तत्कालीन अध्यक्षहरू—गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले २०८२ साल जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै दोषी ठहर गर्न माग गरेको छ । प्रतिवादी गोपाल रसाईली, पल्टु राना, पुष्कल चौधरी, तुलादत्त जोशी, चन्द्र प्रसाद चौधरी र पुष्पराज भट्ट अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गिता देवी सिंह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पदमादेवी ओझा, मान बहादुर थापा, गुमा देवी पन्त, लक्ष्मी देवी बडुवाल, कृष्ण कुमार निरौला, विशन सिंह थापा, शंकर बहादुर विष्ट, अशोक कुमार भण्डारी, दलजित भट्ट, जय बहादुर विष्ट, घनश्याम दत्त बिष्ट, गणेश बहादुर ऐर, नयन सिंह कुँवर, भीम सिंह रावल, नरेन्द्र बहादुर ऐर, नमराज भट्ट, मोहन चन्द ठकुरी र पुष्पराज जोशी, लिलावती धामी, जय बहादुर कामी, महेश विष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रसाद दाहाल, बेलुदेवी कामी र मदन दमाई समेतका नाममा अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ ।
उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । साथै, उनीहरू नगर विकास समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा उक्त अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएको भन्दै दफा २४ अनुसार थप सजाय र बिगो रकम असुल गर्न आयोगले माग गरेको छ ।विशेष अदालतको फैसलाको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै, अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसँग भनेको छ ।“सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा अनियमित रूपमा स्रेस्ता कायम गरिएको छ, जसले राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुगेको छ । यसमा दोषीहरूमाथि सजाय हुनुपर्छ ।”
यो मुद्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा चर्चित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमध्ये एक हो । नगर विकास समितिको नाममा रहेको ६३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुरमध्ये ५७२ बिघा जग्गा निजी व्यक्ति र फर्मलाई बेचेको वा भाडामा दिएको देखिन्छ । यसमा बैध अवैध पुर्वाग्रही भएको केहीको आरोप छ भने अख्तियारले जघन्य अपराध गरेकाहरु उपर पुनरावेदन गरेको जिकिर उठाएको छ ।
“त्यतिबेला सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट मूकदर्शक बनेर हेरिएको थियो । अख्तियारको पुनरावेदन सही कदम हो, तर अन्तिम फैसला अदालतको जिम्मेवारी हो,” भिमदत्त नगरपालिका निवासी स्थानीय अभियन्ताहरुको भनाई छ । अभियन्ताहरु अगाडी भन्छन अनियमितता गर्नेहरु कारवाहीमा परेका छैनन्, मालपोत कार्यालयमा राजश्व तिरी तेस्रो चौथो पक्षका रुपमा जग्गा खरिद गर्नेहरु उपर विशेषले कारवाही गरेको छ । जसका बारेमा अख्तियार बोलेको छैन । अख्तियारले दोषी देखाएकाहरु उपर कारवाही हुन्छ अथवा हुदैन सर्वोच्चको फैसलाले न्याय निरुपण गरेपछि मात्रै भन्न सकिने उहाँहरुको भनाई छ ।