सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण, वन्यजन्तु संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव

सार्थक ब्यूरो । कैलाली जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा वन्यजन्तुको सहज आवागमन र जीवन रक्षा गर्न पोखरी निर्माण गरिएको छ। लम्की चुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाभित्र रहेका पाँच सामुदायिक वनमा हालै पोखरी निर्माण गरिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका अनुसार चेतना, मुक्तकमैया, अमरावती र जालपा सामुदायिक वनहरूमा बनाइएको ती पोखरीहरू वन्यजन्तुका लागि जीवनदायी स्रोत बन्न थालेका छन्। पोखरी निर्माणपछि पाटेबाघ, चित्तल, मृग लगायतका जनावर नियमित रूपमा पानी खान आउने गरेका छन्।
डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार यी संरचना ‘एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत निर्माण गरिएका हुन्। उक्त आयोजना ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी र वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फन्ड को सहयोगमा सञ्चालित छ। आयोजनाले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र र जैविकमार्गहरूमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्ष हितु चौधरीले पोखरी निर्माणपछि चितलहरू नहरमा डुब्ने जोखिम न्यूनीकरण भएको बताए। “पहिले चितलहरू पानी खोज्दै नहरसम्म पुग्थे, कतिपटक उद्धार गर्नुपर्थ्यो। अहिले पोखरी बनेपछि सहज भएको छ,” उनले भने।
तर जालपा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले पोखरी छेउमा राखिएको सेतो होडिङ बोर्डका कारण केही वन्यजन्तुहरू त्रसित भएर नआउने गरेको गुनासो गरे। “पहिले जनावरको धेरै पाइला देखिन्थ्यो, अहिले कमी देखिन्छ,” उनले उल्लेख गरे।
आयोजनाले पोखरी निर्माणका अतिरिक्त सिमसार र घाँसेमैदान व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार तालिम, उपकरण वितरण, नर्सरी निर्माण, बिरुवा उत्पादन, वन डढेलो व्यवस्थापन, वन उद्यम प्रवर्द्धन तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरेको छ।
सब(डिभिजन वन कार्यालय चिसापानीका प्रमुख पूर्णकुमार विष्टले पोखरी निर्माणपछि वन्यजन्तु गाउँसम्म आउने क्रम घटेको बताए। “पहिले जनावर पानी खोज्दै बस्ती नजिक आउँथे, अहिले जोखिम कम भएको छ,” उनले स्पष्ट गरे।
सब-डिभिजन वन कार्यालय लम्कीका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीका अनुसार लम्कीमा एक लाखभन्दा बढी अम्बा, बकाइनो, गोल्ड मोहर, शीतलचिनी, नीम, अमला, सागवान, महगनी र टाँकी जातका बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। टीकापुरमा ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको सबडिभिजन प्रमुख दिलिपकुमार यादवले जानकारी दिए।
यो आयोजना पाँच वर्षे अवधिका लागि लागू गरिएको हो, जसमा चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। आगामी वर्ष कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।