सार्थक ब्यूरो । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियडु को व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको बहसबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ कि यदि विधेयकमा त्रुटि भएको हो भने त्यसलाई राष्ट्रियसभामा सुधार गर्न सकिनेछ।
आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “संसदीय समितिबाट जे प्रस्ताव आएको थियो, त्यहीअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको हो। अब यसमा गल्ती नियतवश भएको हो कि प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने कुरा बुझ्न अध्ययन आवश्यक छ।”
उहाँले थप जानकारी दिँदै विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको र यदि संशोधन आवश्यक भयो भने त्यसपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइने स्पष्ट पार्नुभयो।सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षभित्र पुनः कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने भनिएको प्रावधान अहिले बहसको केन्द्रमा छ। विभिन्न सार्वजनिक वृत्तमा यो व्यवस्थामा जानाजान परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोप लागिरहेकाले यसको गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।


















Discussion about this post