सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सुपवि) केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन सम्बन्धी अन्यौल अझै हट्न सकेको छैन। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले उम्मेदवारी दर्ताकै दिन गरेको तालाबन्दी त खोलेको छ, तर निर्वाचन समयमै हुने नहुने स्पष्ट छैन।नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष नरेश पण्डित नेतृत्वको समूहले साउन ६ गते उम्मेदवारी दर्ताका दिन निर्वाचन समितिको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले प्रहरीबाट कुटपिट भएको, पेट्रोल छर्केर आक्रमणको प्रयास भएको, र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध गरेका थिए।लगातार तीन दिनसम्म भएको तालाबन्दीका कारण निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। अब चुनाव पहिल्यै तय भएअनुसार १४ साउनमै हुने हो कि मिति सारिने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। यत्तिकैमा निर्वाचन समितिका संयोजक र सदस्यहरूकै राजीनामा आउँदा चुनावप्रति थप अन्यौलता पैदा भएको छ।तर, विश्वविद्यालय प्रशासन र नेविसंघबीच भएको वार्तापछि केही मागहरूमा सहमति जुटेपछि नेविसंघले ताला खोलेको जनाएको छ। नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य इन्द्र साउदका अनुसार अध्यक्ष नरेश पण्डितमाथिको कुटपिटको छानबिन, उपचार खर्च, र सुरक्षा मागसम्बन्धी विषयमा विश्वविद्यालयले मौखिक सहमति दिएको हो।‘हामी निर्वाचन भाँड्न चाहन्नौं, विद्यार्थी प्रतिनिधि चुनिन र सिनेटमा पुगुन भन्ने चाहना हो,’ साउदले भने। उनका अनुसार नेविसंघले उठाएका मागहरू विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ताला खोलेको हो।
स्ववियु निर्वाचनमा यसपटक तीन स्वतन्त्रसहित १० विद्यार्थी संगठनले सहभागिता जनाउने तयारी गरेका थिए। अन्य आंगिक क्याम्पसहरूमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भए पनि केन्द्रीय क्याम्पसमा पटक–पटक स्थगित हुँदै आएकोले विद्यार्थीहरू निराश छन्।
अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, अखिल समाजवादी, बहुमत क्रान्तिकारी, र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनहरूले निर्धारित मिति (१४ साउन) मै निर्वाचन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल कुम्भबहादुर चन्दले भने, ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ। निर्वाचन समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिएको भए पनि स्वीकृत गरिएको छैन। उनीहरूलाई नै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरिनेछ।’उनले सबै पक्षबाट निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न सहयोगको आह्वान गरे।
यसपटक चुनाव नहुँदा झण्डै साढे तीन हजार विद्यार्थीले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर गुमाउने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठनहरू ईमानदारीपूर्वक जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।


















Discussion about this post