दक्ष आइटी जनशक्तिलाई सरकारले २ लाखसम्म तलब दिने 

सार्थक ब्युरो।सरकारले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न २ लाख रुपैयाँसम्मको तलब दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।सरकारले ल्याएको यो कदमलाई प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै यस कदमले विदेश पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, “अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा हुने ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीसँग घुस वा कमिसन माग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ। साथै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ।”

अहिलेसम्म प्राविधिक ज्ञान भएका युवाहरूलाई देशमै अवसर नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो तलब व्यवस्था ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यससँगै सरकारले दाबी गरेको छ कि, आइटी जनशक्तिलाई उचित पारिश्रमिक दिने योजनाले सफ्टवेयर प्रणाली विकास र सञ्चालनमा लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनेछ।

आइटी पढेका र दक्षता हासिल गरेका युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको योजनाले निजी क्षेत्रमा पनि प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। डिजिटल साक्षरता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विशेष जोड दिनका लागि मात्र ७४ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम राखिएको छ।