सार्थक ब्यूरो ।नेपालका सहरहरूमा फोहर व्यवस्थापन दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। योजनाको कमी, स्रोतसाधनको अभाव र जनचेतनाको न्यूनताले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ। तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा अपनाएको अभ्यासले यसलाई समाधान गर्न सकिने सम्भावनाको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनलाई “गौरवको योजना” का रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक वा पुलभन्दा सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु नेतृत्वको दृष्टिकोणमा आएको मूलभूत परिवर्तनको परिचायक हो।
प्लास्टिक र गुट्खाजस्ता एकपटक प्रयोग हुने पदार्थमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, घर–घरमै ९५ प्रतिशत फोहर वर्गीकरण हुन थालेको अवस्था सिर्जना गर्नु, अस्पतालजन्य फोहरका लागि छुट्टै संरचना बनाउनु, बायोग्यास उत्पादन र फोहर प्रशोधनमार्फत नयाँ वस्तु उत्पादनको तयारी गर्नु— यी सबै उपायहरूले धनगढीलाई अनुकरणीय बनाएका छन्।
धनगढीको अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउन पोखरा महानगरपालिकासँग अनुभव साटासाट भएको छ। पोखरामा कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (KOICA) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहकार्यमा ‘रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङमार्फत हरित रोजगारी सृजना परियोजना’ सञ्चालन भइरहेको छ।
यसबाट फोहर व्यवस्थापनलाई चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अभ्यास भइरहेको छ, जुन नेपालका अन्य नगरपालिकाहरूका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ।धनगढीले प्रस्तुत गरेको अभ्यास केवल एउटा स्थानीय तहको काम होइन, यो सम्पूर्ण देशका सहरहरूको लागि चेतावनी र अवसर दुवै हो। फोहरलाई “समस्या” हैन “स्रोत” का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास नगरिएसम्म दीगो विकास असम्भव हुन्छ।
नेपालका धेरै नगरपालिका अझै फोहरको पहाड, नदीनाला प्रदूषण, र खुला डम्पिङ साइटबाट पिडित छन्। यस्तो अवस्थामा धनगढीले गरेको कदमले तीनवटा स्पष्ट पाठ दिन्छःराजनीतिक इच्छाशक्ति भए मात्र वातावरणीय व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ।सहकार्य र अनुभव आदान–प्रदानले स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउँछ।फोहरलाई चक्रीय अर्थतन्त्रमा बदल्दा रोजगारी, आयआर्जन र वातावरणीय संरक्षण एकसाथ सम्भव हुन्छ।
यदि अन्य स्थानीय तहहरूले पनि धनगढीको अभ्यासलाई अनुकरण गरेर व्यवहारिक कदम चाल्न सके भने नेपालका सहरहरू फोहरमुक्त मात्र नभई हरित अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछन्।








Discussion about this post