सार्थक डेस्क।सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी धनगढीसहित कैलाली र कञ्चनपुरमा भदौ २४ गते भएको भीषण आन्दोलनपश्चात् हाल प्रहरीद्वारा क्षतिको मुचुल्का संकलन हुँदैछ । यस प्रक्रियासँगै आजदेखि प्रदेशका मन्त्रालयहरू आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालनमा फर्किने तयारी गरिँदैछ । तर यो सामान्य प्रशासनिक गतिविधि मात्रै होइन — यो प्रदेश शासनको विश्वसनीयता, सेवा निरन्तरता र जनविश्वास पुनःस्थापनाको गम्भीर परीक्षा हो।
आन्दोलनले धनगढीस्थित प्रदेशका करिब सबै मन्त्रालय भवनहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, जिल्ला अदालतदेखि भन्सारसम्मका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ।
कैलालीमा मात्र १०३ सरकारी कार्यालय भवन र ६७८ सवारी साधनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको छ।पार्टी कार्यालय, निजी घर तथा प्रहरी बिटहरू समेत जलेर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यस स्तरको क्षतिले शासन संयन्त्रलाई अस्थायी रूपमा ठप्प पार्यो। सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा नागरिकका दैनिक कामकाज अड्किएका छन् र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू थाती बसेका छन्।
हाल प्रहरीद्वारा क्षतिको मुचुल्का संकलन, तथ्यांक अद्यावधिक र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सुरु हुनुले दुई सन्देश दिन्छःराज्य संयन्त्र पुनःजागरणको संकेत — प्रशासनिक संरचना भौतिक रूपमा नष्ट भए पनि संस्थागत निरन्तरता जोगाउने प्रयास।उत्तरदायित्वको आधार निर्माण — मुचुल्का संकलनले भविष्यमा हुने क्षतिपूर्ति, कारबाही र सुधार योजनाका लागि तथ्याधार तयार पार्नेछ।तर मुचुल्का संकलन मात्र पर्याप्त हुँदैन यससँगै दोस्रो चरणमा द्रुत पुनर्निर्माण योजना, सेवा निरन्तरता रणनीति, र मनोबल पुनःउत्थान कार्यक्रम पनि तत्काल आवश्यक छन्।
अधिकांश कार्यालयमा फर्निचर, अभिलेख, कागजपत्र जलेर नष्ट भएकाले सेवा सञ्चालन जटिल छ। आन्दोलनपछिको त्रास र असुरक्षा मानसिकताले कर्मचारीहरूमा कार्यप्रेरणा घटाएको देखिन्छ।
डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डाटा नष्ट वा असुरक्षित हुनसक्ने जोखिमले दीर्घकालीन अभिलेखीकरणमा असर पार्न सक्छ।यस अवस्थामा सरकारले तात्कालिक राहतपूर्वक कार्यकक्षहरूको अस्थायी पुनर्संरचना र डिजिटल अभिलेखीकरणको पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।
आन्दोलनपश्चात् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सेनाको व्यारेकबाट फर्किनु भनेको प्रशासनिक शून्यताको अप्रत्यक्ष स्वीकार हो। उनीहरूले अझै क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रत्यक्ष निरीक्षण नगर्नु जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाँदैछ।राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता संवेदनशील क्षणमा प्रतीकात्मक उपस्थिति जनाउँदै “राज्य छ, हामी यहाँ छौं” भन्ने सन्देश दिनु जरुरी हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले भइरहेको मुचुल्का संकलन र आंशिक सेवा पुनःसञ्चालन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्य पुनःस्थापनाको पहिलो चरण हो। तर यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न—शीघ्र पुनर्निर्माण योजना,कर्मचारी मनोबल पुनःउत्थान,पारदर्शी क्षति मूल्याङ्कन,र जनविश्वास पुनःस्थापना जस्ता कदमहरू तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रक्रियाको सफलता प्रदेश मात्र होइन, सम्पूर्ण संघीय शासन प्रणालीको वैधता र दृढताको प्रतीक बन्न सक्छ । अहिलेको क्षणलाई सरकारले गम्भीर अवसरको रूपमा प्रयोग नगरे, आन्दोलन पश्चात् राज्यप्रति नागरिकको भरोसा झन् कमजोर हुने जोखिम छ।








Discussion about this post