भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, इलाम संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा

सार्थक ब्यूरो। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम बनेको आयोग र देशभरका सबै जिल्ला समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको भूमि समस्या समाधान आयोगको संरचना औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो। आयोगमार्फत भूमि विवाद समाधान र भूमिहीनको समस्या टुंग्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको भए पनि कार्यसम्पादनमा राजनीतिक प्रभाव र अनियमितता बढेको आलोचना हुँदै आएको थियो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ। हालको बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्‌का कारण इलाममा व्यापक क्षति पुगेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
बैठकले चार जना डीआईजी (उप–महानिरीक्षक) लाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बढुवा पाउनेहरूको नाम र कार्यक्षेत्रबारे भने गृह मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।