पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना: विस्थापित परिवार र स्थानीय मुआब्जा

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिमको आठ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुने निश्चित देखिएको छ। निर्माण जिम्मेवारी पाएको एनएचपिसी कम्पनी लिमिटेडले बिहीबार बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रका स्थानीयसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) मसौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
प्रारम्भिक अध्ययन र स्थानीय स्रोत अनुसार बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र बझाङ गरी चार जिल्लामा करिब ३,०३१ घरधुरी विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक भू–स्रोत, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको अध्ययनसहित मसौदा तयार गरिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइमा चार जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख, वन तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले लामो समयको प्रतीक्षापछि परियोजना बन्ने निश्चित भएको बताए। सिगास गाउँपालिका–५ र ६ नम्बर वडाका स्थानीय अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर चन्द र तेजबहादुर साउदले समेत सहभागिता जनाए। परियोजनाका मूल सरोकार समितिका अध्यक्ष रतन साउदले स्थानीयवासी विस्थापित हुने भएकाले घर नबनाई बस्ने अवस्था रहेको बताए।
कम्पनीका विद्युत् प्रबन्धक भूपेन्द्र रावतले डोटीको दिपायलमा कार्यालय स्थापना भइसकेको र विस्थापित परिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चार जिल्लाका प्रारम्भिक लगत अनुमान तयार भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने जग्गा अधिग्रहण समितिमार्फत मुआब्जा वितरणपछि मात्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
कम्पनीले सन् २०२६ जनवरीबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण काम केही महिना ढिलो हुन सक्ने प्रबन्धक रावतले बताए।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिमको ऊर्जा र रोजगार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर परियोजना निर्माणसँगै विस्थापित हुने करिब तीन हजार परिवारको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
मुआब्जा वितरण, स्थलान्तरण र पुनःस्थापना लागत मात्र उच्च अनुमानमा रहेको छ, जसले कुल परियोजना लागतमा थप दबाव पार्नेछ। स्थानीय रोजगारी, उद्योग र कृषि उत्पादनमा अस्थायी अवरोध हुन सक्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा समयतालिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् कि ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयस्तरमा मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार सुधार र आर्थिक अवसर सृजनामा पारदर्शिता नहुने हो भने विस्थापित परिवारमा दीर्घकालीन आर्थिक असर पर्न सक्छ। त्यसैले परियोजना लागत र स्थानीय लाभबीच संतुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।
यसरी पश्चिम सेती आयोजना सुदूरपश्चिममा ऊर्जा उत्पादनमा अवसर ल्याउने भए पनि स्थानीय समुदायको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु परियोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।