सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८२ कार्तिक २३, आईतवार ६:४१
in Breaking (With Image), समाचार, हाम्रो विचार
0
हिंसा विरुद्ध, न्याय र जवाफदेहिता

सार्थक डेस्क।नेपालमा अदालत न्यायको अन्तिम ठेगाना हो भन्ने विश्वास हाम्रो सामूहिक चेतनामा गहिरो रूपमा बसेको छ। तर जब अदालतकै आदेशलाई राज्यका निकायले बेवास्ता गर्छन्, अनि सोही अदालतको अर्को बेञ्चले त्यो आदेश उल्लंघनलाई “अवमानना होइन” भनी व्याख्या गर्छ,त्यो बेला नागरिकको मनमा एउटा असहज प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ: अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको एउटा साधारण देखिने तर गहिरो अर्थ बोकेको घटना यही प्रश्नको प्रतीक बनेको छ।  २०५३ मा नगर विकास समितिले आवासीय क्षेत्रको जग्गा बिक्रीका लागि नेपाल सरकार संग स्वीकृति माग्यो, जुन १४ वर्षपछि २०६७ मा मात्र प्राप्त भयो। त्यसपछि जग्गा खरिदका लागि रकम जम्मा गरेका नागरिकहरूलाई २०६८ मा जग्गाकाे चलन चल्ती मुल्य लिइ बिक्री गर्न खाेज्दा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले १४ बर्ष पछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मान्न सकिदैन अत: निर्णय संग जोडिएका ब्यक्ति लाइ जग्गा नदिनु। उक्त जग्गा लिलाम बढाबढ बाट बिक्री बितरण गर्नु भनि परिपत्र मार्फत आदेश दियाे।  अख्तियार काे उक्त आदेश लाइ सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि १४ बर्ष पछि स्विकृती दिन मिल्ने अनि ब्यक्ति हक समाप्त हुने तर्क न्याय संगत छैन। अन्याय भयाे।तर कहिकतै बाट सुनवाई भएन  । जम्मा गरेको रकम समेत फिर्ता न पाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले नै २०७३ मा  स्पष्ट परिपत्र जारी गर्‍यो, “जग्गा दिन नसकिने भए जमाकर्तालाई सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गरिदिनु।” यस आदेशको पालना हुनुपर्ने थियो। तर समितिले न जग्गा दियो, न ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्‍यो। विवश भएर नागरिक अदालत पुगे। उच्च अदालत दिपायलले स्पष्ट आदेश दियो,“नेपाल सरकारको परिपत्र अनुसार सांवा रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न।” तर समितिले आदेशको अपूर्ण पालना गर्दै केवल सांवा रकम मात्र फिर्ता गर्‍यो। जब पीडितले आदेश उल्लंघन विरुद्ध अवमानना मुद्दा दायर गरे, त्यही अदालतको अर्को बेञ्चले भने “अवमानना भएको छैन” भन्दै खारेज गरिदियो।
यो केवल एउटा नागरिकको मुद्दा होइन, न्याय प्रणालीमा बढ्दो विरोधाभासको उदाहरण हो। अदालतको आदेश सिफारिस होइन,यो संविधानको आदेश हो। अदालतले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न भनेको बेला केवल सांवा रकम फिर्ता गर्नु आदेशको मर्मको उल्लंघन हो, जसले नागरिक अधिकारको अपमान गर्छ।
नेपालमा अदालतका आदेश कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानो हो। तर एउटै अदालतका दुई बेञ्चबीच आदेशको व्याख्यामा यस्तो विरोधाभास हुनु गम्भीर संकट हो। यसले न्यायपालिकाको नैतिक बल र जनविश्वास दुबै कमजोर बनाउँछ।
न्याय केवल फैसला सुनाउने कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। अदालतको आदेश यदि राज्यका निकायले छिचोल्न सक्छन् भने त्यसले न्यायको आत्मालाई अपमान गर्छ। जब नागरिकले अदालतमा भरोसा गुमाउँछ, त्यो लोकतन्त्रको नैतिक ढाँचामाथिको सबभन्दा ठूलो चोट हो।
जब आदेश दिने र आदेश पालना गराउने दुवै संयन्त्र निष्क्रिय हुन्छन्, नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाओस् ?
नेपालको न्यायालयले अब आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न्यायको विश्वसनीयता केवल फैसला लेखेर होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर स्थापित हुन्छ। यदि अदालतकै आदेश निष्प्रभावी हुने हो भने संविधानको आत्मा मूक साक्षी बन्नेछ र नागरिक फेरि सोध्नेछन्, “न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”

Previous Post

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना: विस्थापित परिवार र स्थानीय मुआब्जा

Next Post

भदौ २३–२४ का घटना आन्दोलन होइन, योजनाबद्ध प्रतिक्रान्ति हो : एमाले सचिव भट्ट

Next Post
भदौ २३–२४ का घटना आन्दोलन होइन, योजनाबद्ध प्रतिक्रान्ति हो : एमाले सचिव भट्ट

भदौ २३–२४ का घटना आन्दोलन होइन, योजनाबद्ध प्रतिक्रान्ति हो : एमाले सचिव भट्ट

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.