सार्थक ब्यूरो । लामो कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय दबाबपछि कञ्चनपुरका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन पुनः सुरु भएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका छ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि रोकिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो उत्खनन कार्य अब पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
सन् २०७९ देखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका नदी र खोलामा उत्खनन रोकिएको थियो। त्यसबेला निकुञ्जमा वातावरणीय क्षति र अनियमित राजस्व संकलनको आरोपसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उत्खनन स्थगित गरिएको थियो। तर स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूको निरन्तर माग र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अहिले उत्खननको अनुमति पुनः जारी गरिएको हो।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीका अनुसार, छ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरूले अहिले उपभोक्ताबाट माग संकलनको काम अघि बढाएका छन्। असोज ३१ गते बसेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको बैठकले घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो।
कात्तिक १६ गतेदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस अनुसार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको नियमावली २०५२ अन्तर्गत राजस्व तिरेर नियमनबद्ध रूपमा उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल छ वटा घाटमा उत्खनन प्रक्रिया सुरु भएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित हिमालय मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले महाकाली नदीको दुई स्थानबाट उत्खननको तयारी गरिरहेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर सिंहले बताए। उनका अनुसार, अबको उत्खनन वातावरणीय मापदण्डभित्र रही हुनेछ।
उता, झलारीस्थित सुनदेवी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर विष्टले प्रतिबन्धका कारण तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ नउठाउँदा बस्तीहरू बारम्बार डुबानमा परेका थिए भने अब उत्खननले नदीको वहाव सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउने बताए।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार, हाल मध्यवर्ती क्षेत्रका छ वटा घाटबाट १ लाख २८ हजार ६ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने छ।
यससँगै, कञ्चनपुरका स्थानीय बासिन्दाले घर निर्माण र पूर्वाधारका कामका लागि आवश्यक ढुंगा–गिट्टी सहजै पाउने भएका छन् भने निकुञ्जले राजस्व आम्दानीमार्फत संरक्षण र विकास दुवैमा सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।


















Discussion about this post