‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता दिएर सुकुम्बासी व्यवस्थापन अघि बढाउने सरकारी तयारी

सार्थक ब्यूरो । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। यसका लागि उनीहरूको पहिचान, तथ्यांक संकलन र वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन स्थानीय तहसँगको समन्वयमार्फत सुरु गरिएको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले लगत संकलनमा दोहोरो गणना नहोस भनेर एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउँदै, स्थलगत अध्ययन र मापदण्ड पूरा गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसहित निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।उनका अनुसार सरकार सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा विशेष रूपमा ‘भूमिहीन दलित’ परिवारलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा छ।
प्रवक्ता वाग्लेले ‘सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ बीच कानुनी भिन्नता रहेको पनि स्पष्ट पारे।उनका अनुसार—देशभर कतै पनि आफ्नो नाममा जमिन नभएका परिवार वा आय–स्रोतको अभावले जग्गा किन्न वा प्राप्त गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई सुकुम्बासी मानिन्छ।
कुनै ठाउँमा जमिन भएको भए पनि अन्य स्थानमा दशकौँदेखि बसी आएका, तर बसोबासी गरिएको ठाउँको जग्गा दर्ता नभएका परिवार भने अव्यवस्थित बसोबासी को दायरामा पर्छन्।
सरकारले यी अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक राजस्व लिएर जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन रूपमा बसोबासीको हक अधिकार सुनिश्चित हुने र राज्यलाई समेत उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने बुझिएको छ। तर, मन्त्रालयले जङ्गल क्षेत्र र सार्वजनिक संरचना अतिक्रमण गरी निर्माण भएका बसोबासी बस्तीलाई व्यवस्थापनको दायरामा नपारिने स्पष्ट गरेको छ।