वन व्यवस्थापन : सुदूरपश्चिमको कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका समस्या र सुधारका विषयमा गठित कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह लाई सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आइतबार गरिएको उक्त पेशबन्दी–कार्यक्रममा कार्यदलले वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, काठ/दाउरा बिक्री–वितरणमा पारदर्शिता, र समुदाय आधारित वन प्रविधिको आवश्यकता औँल्याएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै, प्रदेश सरकारले कानुन, नीतिगत सीमाभित्र रहेर सुझावहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले विशेष गरी काठ–दाउरा व्यवस्थापनमा ‘ई-विडिङ’ प्रणाली लागू गरेर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै, वन क्षेत्र सुधारका लागि राज्य, समुदाय र सरोकारवालाबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
यो कार्यदल त्यही १७ सदस्यीय समन्वय समितिको भाग हो, जुन गत कार्तिक २८ गते गठन गरिएको थियो — बनेको थियो वन उपभोक्ता समूहको २५ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न। समितिको छलफलपछि तयार भएको १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र परम्परा, सुशासन, र वैज्ञानिक वनप्रबन्धन (सिल्भिकल्चर) प्रणाली अपनाउन सुझाव दिइएको छ।
मुख्य सुझावहरूमा सङ्घीय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई आधार बनाएर, अन्य प्रदेशमा सफल भएका दिगो वन व्यवस्थापन मोडेल सुदूरपश्चिममा पनि लागू गर्नुपर्ने अनुरोध समावेश छ। साथै, वन उपभोक्ता समूहका लागि बजेट अभाव र व्यवस्थापन समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, ‘घुम्ती कोष’ नामक विशेष कोष स्थापना गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलमा वन मन्त्रालय, संरक्षण क्षेत्र, स्थानीय सामुदायिक वन संगठन, पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू आबद्ध थिए। अब–आगामी समयमा जंगल तथा वनक्षेत्र संरक्षण, काठ व्यवस्थापन र समुदायको सहभागितामा आधारित व्यवस्थापनका कदम कत्तिको प्रभावकारी हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।