भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती र आवश्यकता

सार्थक डेस्क।नेपालजस्तै विकासोन्मुख र राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेका देशहरूमा भ्रष्टाचार केवल एउटा अनियमितता होइन, राज्यका आधारभूत संरचना—कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका—सबैमा असर पुर्‍याउने व्यवस्थित चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। यसले सेवा वितरणको गति सुस्त बनाउँछ, विधिको शासन कमजोर पार्छ र अन्ततः नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने विकास र न्यायलाई अवरुद्ध गर्छ।
भ्रष्टाचारलाई ‘सरुवा रोग’ जस्तै फैलने समस्या मानिन्छ। समयमै नियन्त्रण नहुँदा यसले जनविश्वास मात्र घटाउँदैन, राज्यप्रति नागरिकको आस्था नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको आधारभूत पूर्वशर्त नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित छ। १९८९ यता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुशासनलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग गहिरोसँग जोडेर हेर्न थालेको छ। यसको मूलभावनामा—पारदर्शिता,जवाफदेहिता,दण्डहीनताको अन्त्य,नागरिकमैत्री सेवा,जस्ता तत्व समावेश छन्।
नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेको छ। सरकारी नीति, वार्षिक आर्थिक कार्यक्रम र संघीय निजामती सेवा ऐनका खाका सबैले सुशासनलाई आधार मान्छन्। तर दस्तावेजमा लेखिएको प्रतिबद्धता नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न नसक्नु नै प्रमुख चुनौती बनेको छ।
नेपालमा पछिल्ला दुई दशकयता भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै जरा गाड्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्। प्रमुख कारणहरू,राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको चक्र,बारम्बार सरकार बदलिँदा नीति निरन्तरता हराउँछ, निरीक्षण कमजोर हुन्छ र ‘जसको सरकार, उसकै संरक्षण’ को संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल दिन्छ। कागजमा अत्याधुनिक कानुनी संरचना भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। अपराध प्रमाणित गर्न गाह्रो, सुनुवाइ ढिलो र दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने परम्पराले जनविश्वासमा धक्का पुर्‍याएको छ।
सेवा जनताको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका स्थानीय तहमै अनियमितता बढ्नु सुशासनका मोर्चामा गम्भीर संकेत हो।चुनावमा लाग्ने अनौपचारिक खर्चले पद हात पारेपछि त्यसलाई ‘उसूली’ गर्ने प्रवृत्ति विकास गरिरहेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई जन्म दिने चक्र बनाउँछ।
नेपाल २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा समावेश हुँदै आएको छ।पहिलो वर्ष नेपाल १४६ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा थियो। पछिल्लो सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये १०७औँ स्थानमा पुगेको छ।स्कोर १०० मध्ये ३४—जो कमजोर प्रदर्शन हो।
आयात–निर्यात, कर प्रशासन, ठेक्का प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियासमेत जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा देखिनु राज्यको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो।भुटान दक्षिण एसियामा सुशासनका सूचकमा अग्रस्थानमा छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। यद्यपि सूचकका विषयमा बहस भए पनि नेपालका आन्तरिक तथ्यांक र जनअनुभूति सूचकसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ।
नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनका समस्या,प्रत्येक कार्यालयमा राखिएको नागरिक बडापत्र सूचना सजिलो बनाउने साधन भए पनि व्यवहारमा सेवा समयमै नपाउने गुनासो बढी छ।‘क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र निर्देशिका–२०६९’ लागू भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था लगभग शून्य जस्तै छ।
सूचना प्रवाह, जनगुनासो व्यवस्थापन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सूचना अधिकारी तोकिए पनि प्रायः कार्यालयमा यसलाई प्राथमिकताका रूपमा नलिएर औपचारिकता जस्तै बनेको छ।
कानुनी सशक्तता र संस्थागत क्षमता बीचको खाडल,कागजमा चाँही कडा कानुन, कडा सजाय तर व्यवहारमा कमजोर कार्यान्वयन—यही अन्तरले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ।भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिनु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र छिटोछरितो सुनुवाइ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ।मानव सम्पर्क कम हुँदा अनौपचारिक असुली र बिचौलियाको भूमिका घट्छ। धेरै मुलुकमा यही माध्यमले पारदर्शिता बढाएको छ।
द्रुत सुनुवाइ र समयबद्ध निर्णय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा पनि यस्तो विशेष प्रक्रिया आवश्यक छ।अख्तियार लगायतका नियामक निकायलाई स्रोत–साधन, प्राविधिक क्षमता र स्वतन्त्रता प्रदान नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम आउँदैन।अदृश्य खर्च नियन्त्रण भएन भने भ्रष्टाचार चक्र कायम रहन्छ। चुनावी खर्च पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र ल्याउन आवश्यक छ।
सुशासन प्राप्ति कुनै एक कार्यालयको सुधार मात्र होइन—संपूर्ण राज्य संरचनाको एकीकृत प्रयास हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले,विकासको गति बढाउँछ,नागरिकको भरोसा मजबुत बनाउँछ,विधिको शासनलाई स्थायित्व दिन्छ,समृद्धि र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
नेपालमा कानुन, नीति र संस्थागत संरचना पर्याप्त छन्; आवश्यक छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति, कडा कार्यान्वयन, र दण्डहीनतालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने साहस।सुशासन भनेको भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण मात्र होइन—नागरिकले समयमै, निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा पाउने व्यवस्था हो। यही व्यवस्थाले दिगो विकास र समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई व्यवहारिक रूप दिन सक्छ।