इतिहासले दिएको मौका कि अन्तिम चेतावनी ? एमालेको ११औँ महाधिवेशन

सार्थक डेस्क।नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलन ७६ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा त्यसको मूल धारका रूपमा विकसित नेकपा (एमाले) ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुगेको छ । यो यात्रा केवल संगठनात्मक निरन्तरताको कथा मात्र होइन, समय–समयमा विचार, नेतृत्व र रणनीतिमा भएका टकराव, विभाजन र पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो ।
२००६ साल वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारतको कोलकाताबाट सुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना, नेपालमा आधुनिक राजनीतिक चेतनाको बीजारोपण थियो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाव, छिमेकी भारतको स्वतन्त्रता र नेपालमा राणा शासनविरुद्ध बढ्दो असन्तोषको पृष्ठभूमिमा जन्मिएको नेकपाले वर्गीय शोषण र निरङ्कुशताको अन्त्यलाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएको थियो । तर स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले वैचारिक एकरूपता भन्दा पनि बहस, विवाद र विभाजनको मार्ग रोज्दै आयो ।
पहिलो र दोस्रो महाधिवेशनमै पार्टीभित्र राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबारे गम्भीर मतभेद देखिनु, कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपाली यथार्थलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नको संकेत थियो । तेस्रो महाधिवेशनपछि पञ्चायतकालीन दमनबीच पनि आन्दोलन जीवित रहनु कम्युनिष्टहरूको संगठनात्मक दृढताको उदाहरण मान्न सकिन्छ । तर चौथो महाधिवेशनपछि देखिएको धार–उपधारको विस्तारले आन्दोलनभित्र वैचारिक स्पष्टता भन्दा सत्ता–रणनीतिक टकराव बढी प्रभावशाली हुँदै गएको यथार्थ उजागर गर्‍यो ।
यही पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई अन्य कम्युनिष्ट धारभन्दा फरक र व्यावहारिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । ‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध’ भन्ने नारासहित पाँचौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) एमालेको वैचारिक मोड थियो । यसले संसदीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय व्यवस्था र समाजवादी लक्ष्यबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्‍यो । यही कारण एमाले २०४६ पछि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सफल भयो ।
तर विचारको स्थायित्वसँगै नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न एमालेका लागि चुनौती बन्दै गयो । छैठौँ र सातौँ महाधिवेशनहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास गरे पनि सत्ता राजनीतिमा प्रवेशसँगै गुट–उपगुटको अभ्यास संस्थागत हुँदै गयो । आठौँ र नवौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमाले संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापनाजस्ता ऐतिहासिक प्रक्रियामा अगाडि त देखियो, तर आन्तरिक विवाद पनि समानान्तर रूपमा बढ्दै गयो ।
पछिल्लो दशक एमालेका लागि सबैभन्दा अस्थिर र निर्णायक रह्यो । पार्टी एकता र विघटन, नेतृत्व केन्द्रीकरण, विधान संशोधन र वैचारिक बहसभन्दा संगठनात्मक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले एमालेको चरित्रमाथि प्रश्न उठायो । नीति, नेतृत्व र विधानलाई छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले संगठनलाई अनुशासित त बनायो, तर आन्तरिक बहस संकुचित भएको आलोचना पनि बढ्यो ।
हाल सुरु भएको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै पृष्ठभूमिमा भएको हो । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण’ को नारा आफैँमा महत्वाकांक्षी छ । तर प्रश्न यो छ—एमाले निर्णायक शक्ति बन्ने आधार संगठनको आकार र अनुशासन मात्र हो कि विचारको स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी नेतृत्व पनि ?
७६ वर्षको इतिहासले सिकाएको पाठ स्पष्ट छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनले जब नेपाली समाजको यथार्थसँग संवाद गर्‍यो, तब उसले जनसमर्थन पायो । जब शक्ति केन्द्रीकरण र आत्मसन्तुष्टिमा फस्यो, तब विभाजन र पतन भोग्नुपर्‍यो । ११औँ महाधिवेशन एमालेका लागि केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया होइन, आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हो ।
यदि एमालेले आफ्नो विगतका आरोह–अवरोहबाट पाठ सिकेर विचार, संगठन र नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने यो महाधिवेशन नयाँ चरणको सुरुवात बन्न सक्छ । नत्र, इतिहासले देखाइसकेको चक्र पुनः दोहोरिने जोखिम सधैँ रहिरहनेछ ।