सुदूरपश्चिममा लागुऔषध : राज्य असफलताको संकेत

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश आज लागुऔषध दुर्व्यसन र अवैध कारोबारको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । यो समस्या अब केही व्यक्तिको व्यक्तिगत कमजोरी वा प्रहरीको नियमित अपराध नियन्त्रणको विषयमा सीमित छैन । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट देखाउँछन्,लागुऔषध सुदूरपश्चिममा सामाजिक संरचनामै क्यान्सरझैँ फैलिँदै गएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला ४४ महिनामा मात्र नौ जिल्लाबाट दुई हजार ९३० जना लागुऔषध अभियुक्त पक्राउ पर्नु सामान्य घटना होइन । यसले राज्यका नीति, सीमा व्यवस्थापन, सामाजिक सचेतना र युवा रोजगारी नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के भने, पक्राउ परेकामध्ये ठूलो हिस्सा युवापुस्ताको छ । यही पुस्ता भोलिको प्रदेश र देशको भविष्य हो ।
खुला नेपाल–भारत सीमा सुदूरपश्चिमका लागि वरदानभन्दा अभिशाप बन्दै गएको छ । कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता तराई जिल्ला लागुऔषध कारोबारका मुख्य केन्द्र बनेका छन् भने पहाडी जिल्ला पनि क्रमशः यस जालोमा तानिँदै छन् । चालु आर्थिक वर्षको केही महिनामै सयौँ अभियुक्त पक्राउ पर्नु र ठूलो परिमाणमा खैरोहिरोइन, चरेशजस्ता लागुऔषध बरामद हुनु समस्या कति गहिरो छ भन्ने प्रमाण हो ।
प्रहरी सक्रिय छ, यो तथ्य नकार्न मिल्दैन । हजारौँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम, नियमित कारबाही र सीमा निगरानी भइरहेको बताइन्छ । तर प्रश्न उठ्छ—यति धेरै अभियान र पक्राउ हुँदाहुँदै पनि लागुऔषध किन घट्दैन ? किन प्रत्येक वर्ष मुद्दा र अभियुक्तको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ ?
यसको उत्तर अपराध नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । लागुऔषधको समस्या गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोर पकड, परिवार–समाजको शिथिल निगरानी र राज्यको दीर्घकालीन नीति अभावसँग गाँसिएको छ । युवालाई वैकल्पिक अवसर नदिई केवल दण्ड र चेतावनीले मात्र दुर्व्यसन रोकिँदैन ।
अर्को गम्भीर पक्ष सीमापार सहकार्यको कमजोरी हो । प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन्—नेपालको आग्रहका बाबजुद भारतीय पक्षबाट अपेक्षित गम्भीरता देखिँदैन । खुला सीमामा प्रभावकारी संयुक्त संयन्त्र बिना लागुऔषध नियन्त्रण असम्भवजस्तै छ । यस विषयलाई कूटनीतिक तहमा प्राथमिकताका साथ उठाइनु आवश्यक छ ।
नागरिक समाज र अभियानकर्मीहरूको चेतावनी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । दशकौँदेखि लागुऔषध नियन्त्रणमा सक्रिय अभियन्ताहरू भन्छन्—राज्यका अभियान देखावटी छन्, नतिजामुखी छैनन् । स्कुल, टोल र परिवार केन्द्रित निरन्तर कार्यक्रम बिना लागुऔषध नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । अभिभावक चनाखो नहुने हो भने पुनःस्थापना केन्द्र खोज्ने बेला आउँदा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ ।
आज सुदूरपश्चिममा लागुऔषध केवल अपराध होइन, राज्यको सुशासन क्षमताको परीक्षा बनेको छ । यो समस्या नियन्त्रण गर्न प्रहरी मात्र होइन—शिक्षा क्षेत्र, स्थानीय सरकार, अभिभावक, समुदाय र केन्द्र सरकार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । नत्र लागुऔषधले एउटा पुस्ता मात्र होइन, सिंगो समाजलाई खोक्रो बनाउने खतरा बढ्दै जानेछ ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—राज्य अझै तथ्याङ्क बढ्ने प्रतीक्षा गर्छ कि निर्णायक हस्तक्षेपको साहस गर्छ ? सुदूरपश्चिमको भविष्य यही निर्णयमा निर्भर छ ।