एमाले महाधिवेशनको सन्देशः शक्ति सन्तुलन, प्यानल राजनीति र सुदूरपश्चिमको घट्दो प्रभाव

सार्थक डेस्क।नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छैन, यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, प्यानल संस्कार र भूगोलगत प्रतिनिधित्वबारे गहिरा राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका  नेताहरू,पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल र बहालवाला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा,केन्द्रीय कमिटी सदस्य पदमा पराजित हुनु सामान्य चुनावी परिणाम मात्र होइन, पार्टीभित्र बदलिँदो राजनीतिक यथार्थको प्रतिबिम्ब हो।
पूर्व मुख्यमन्त्री रावल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक प्यानलमै रहेर पनि निर्वाचित हुन नसक्नुले एमालेभित्र प्यानलको ‘गारन्टी’ कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ। १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिटब्युरो सदस्यसम्म पुगेका रावलले जम्मा ९४३ मत पाउनु, उनको व्यक्तिगत प्रभावभन्दा बढी संगठनात्मक गणित हाबी भएको देखाउँछ। यसले ‘अनुहार’ भन्दा ‘संरचना’ निर्णायक बन्दै गएको सन्देश पनि दिएको छ।
अर्कोतर्फ, बहालवाला मन्त्री वीरबहादुर थापाको पराजय झनै गम्भीर राजनीतिक संकेत हो। अध्यक्ष ओलीको समूहमा नअटाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थापाले केवल २३८ मत पाउनुले एमालेभित्र केन्द्रीय प्यानल बाहिर रहेर चुनाव जित्नु कति कठिन छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ। सरकारमा रहेकै मन्त्री पार्टी राजनीतिमा यति कमजोर देखिनु, सरकार र पार्टीबीचको दूरी तथा संगठनात्मक पकडको अभावतर्फ इङ्गित गर्छ।
यो महाधिवेशनले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्वलाई समेत उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। १०औँ महाधिवेशनमा कञ्चनपुरबाट ६ जना केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व रहेकोमा यसपटक त्यो संख्या घटेर तीनमा सीमित भएको छ। निरुदेवी पाल, कमला बोहरा र कृपाराम राना मात्र केन्द्रीय कमिटीमा दोहोरिन सफल भए। यी तीनै जना अध्यक्ष ओली समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए, जसले प्यानल राजनीतिले अझै पनि निर्णायक भूमिका खेलिरहेको देखाउँछ।
तर, रोचक पक्ष के छ भने प्यानलमै रहेर पनि रावल पराजित भए, जबकि पाल, बोहरा र राना निर्वाचित भए। यसले मतदाताहरूले केवल प्यानल होइन, व्यक्तिगत इतिहास, संगठनप्रतिको निरन्तरता र क्षेत्रीय सन्तुलनसमेत हेरेको संकेत गर्छ। विशेषगरी महिला र समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा पाल र बोहराको निरन्तरता पार्टीका लागि ‘सुरक्षित विकल्प’ बनेको देखिन्छ।
महाधिवेशनपछि पूर्व सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले दिएको प्रतिक्रिया एमालेभित्र विकसित हुँदै गएको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो। हार स्वीकार गर्दै पार्टी एकतामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु, पराजयलाई अस्वीकार होइन आत्मसात् गर्ने संस्कार बलियो बन्दै गएको सङ्केत हो। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको दाबी त्यतिबेला मात्रै विश्वसनीय हुन्छ, जब पार्टीभित्र अवसर, प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधित्व सन्तुलित ढंगले सुनिश्चित हुन्छ।
यो महाधिवेशनले एमाले नेतृत्वलाई केही गम्भीर प्रश्न पनि छाडेको छ। सुदूरपश्चिमजस्तो भूगोल, जहाँबाट पार्टीले विगतमा बलियो जनाधार बनाएको थियो, त्यहाँको प्रतिनिधित्व किन खुम्चिँदै छ ? अनुभवी नेताहरू निरन्तर किन पराजित भइरहेका छन् ? के पार्टीभित्र केन्द्रमुखी राजनीति हावी हुँदै गएको हो ?
एमालेको ११औँ महाधिवेशन केवल जित–हारको लेखाजोखा होइन, पार्टीभित्र बदलिँदो शक्ति संरचना र राजनीतिक संस्कारको ऐना हो। सुदूरपश्चिमका नेताहरूको पराजयले नेतृत्व चयनभन्दा बाहिर गएर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ। यदि एमालेले आफूलाई साँच्चै ‘उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, प्यानलभन्दा माथि उठेर भूगोल, अनुभव र संगठनात्मक योगदानको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चुनौती अब झनै स्पष्ट भएको छ।