सुदूरपश्चिममा प्रदेशस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा असमानता

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरूपता नदेखिएको पाइएको छ। एउटै प्रदेशभित्र रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये केहीले योजना कार्यान्वयन अघि बढाइसकेका छन् भने केही कार्यालय अझै सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज १० गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्योल सिर्जना हुँदा योजना तथा कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आवमा कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयका बाबजुद दार्चुलामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयले भने योजना कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले भने कुनै पनि गतिविधि अघि बढाउन सकेका छैनन्।
दार्चुलास्थित सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र ओझाका अनुसार वार्षिक योजनाअन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मागका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्मका चार वटा योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
यसको विपरीत, मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले भने कुनै पनि योजना सुरु गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयका कारण कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी सागरदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो।