सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको संसदीय दल समायोजन पूरा, खगराज भट्ट दलको नेता चयन

सार्थक ब्यूरो।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय दलको समायोजन पूरा भएसँगै नेकपा (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले खगराज भट्टलाई नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको हो।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भए पनि प्रदेश तहमा संसदीय दल समायोजन हुन बाँकी थियो। हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात प्रदेश सभा सदस्य नेकपामा समायोजन भएसँगै संसदीय दलको संरचना औपचारिक रूपमा टुंगिएको हो।
नेकपाका नेता भानुभक्त जोशीसहित तीन दलका सांसदहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भट्टलाई दल नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। भट्ट यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता थिए। पार्टी केन्द्रको सर्कुलरअनुसार उनलाई सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गरिएको र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचनपछि तय गरिने जानकारी नेकपाका सांसद शिवसिंह ओलीले दिए। बैठक ज्येष्ठ सदस्य टीका थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
प्रदेश सभामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र एकीकृत समाजवादीका एक निलम्बितसहित चार सदस्य छन्। यद्यपि नागरिक उन्मुक्तिका केही सांसद भने पूर्वसंरक्षक रेशमलाल चौधरीले गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको पक्षमा उभिएका छन्। सो पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र सांसद रामेश्वर चौधरी बैठकमा सहभागी भएनन्।
नेकपाका सांसद ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ का अनुसार बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्तिका पाँच र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद उपस्थित थिए। उनले केही सांसद चुनावी व्यस्तता र अन्य कारणले बैठकमा आउन नसकेको बताए।
संसदीय दल समायोजनसँगै प्रदेश सभामा दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ। २१ सदस्यसहित नेकपा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ, भने यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा झरेको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११ तथा राप्रपा र रास्वपाका एक–एक सांसद रहेका छन्।
दल नेता चयनपछि बसेको संसदीय दलको बैठकले दलको विधान मस्यौदा तयार गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा प्रदेश सांसद रमेशसिंह धामी, ओमबिक्रम भाट सरल, खुशीराम डगौराथारु, माया पन्त र इन्दिरा गिरी सदस्य रहेका छन्।
बैठकले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। निर्णयमा सरकारका गतिविधि प्रभावहीन भएको, शीतलहरको समयमा सरकार निष्क्रिय बनेको र प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।