जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, उच्च तहका पदाधिकारीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्म कारबाही सिफारिस

सार्थक व्युरो ।भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन आसपास ‘जेनजी’ युवा समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीबारे गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘फौजदारी लापरवाही’ गरेको ठहर गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको निष्कर्ष निकालेको छ। लामो समयसम्म गोली चल्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन प्रभावकारी कदम नचालिएको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
यसैगरी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत घटनाको प्रमुख जिम्मेवारका रूपमा औंल्याउँदै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’ अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
प्रशासन र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी पनि जिम्मेवार ठहर
आयोगले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। जसमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल रहेका छन्।
नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकारीहरू पनि सिफारिसमा
नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिबिक्रम शाह, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, वरिष्ठ उपरीक्षकहरू विश्व अधिकारी र दीप शम्शेर जबरा, उपरीक्षक ऋषिराम कँडेल तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि पनि कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू समेत समेटिए
सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, नायव महानिरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र उपरीक्षक जीवन केसीलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू पनि सिफारिसमा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह–अनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, नेपाली सेनातर्फ सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानीहरू दिवाकर खड्का र गणेश खड्का तथा सेनानी सन्तोष ढुङ्गेलमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
भीड उक्साउने समूहबारे थप छानबिनको सुझाव
आयोगले मोटरसाइकलमार्फत भीड उक्साउने र अशान्ति फैलाउने कार्यमा संलग्न भनिएको ‘टीओबी ग्रुप’माथि पनि फौजदारी संहिताअनुसार थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा राज्य संयन्त्रको कमजोरी, समन्वय अभाव र जिम्मेवारी वहन नगरेको विषयलाई मुख्य रूपमा औंल्याएको छ।