जग्गा अभावले रोकिए अमरगढीका करोडौँका योजना

सार्थक व्युरो ।डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ बराबरका विकास आयोजना अलपत्र परेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र र दुई वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि स्थान अभावका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनगढीले ती योजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर स्थानीयस्तरमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशीले जानकारी दिनुभयो।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ डडेलधुराको नव–निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले फोहोर व्यवस्थापन स्थल र शौचालय निर्माणका लागि स्थानीयको विरोध मुख्य बाधक बनेको उल्लेख गर्नुभयो। “कुनै पनि वडामा सहमति जुटाउन सकिएको छैन। वडा नम्बर ६ मा जङ्गल क्षेत्रको आवादी जमिन खरिद गरे पनि विरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै वडा नम्बर ५ को तुफानडाँडा चोकस्थित पुरानो पानी ट्याङ्की रहेको स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने प्रयास पनि स्थानीय असहमतिकै कारण रोकिएको छ। नगरप्रमुख जोशीले विकासका काममा स्थानीयवासीकै असहयोग देखिँदा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो।
सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्राविधिक दीपक ओझाका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि करिब चार करोड रुपैयाँको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ। तर स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर सम्झौता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झण्डै १० करोड रुपैयाँको अन्य आयोजनाहरू भने अघि बढिरहेका छन्। यसमा खलङ्गा–टुँडिखेल तथा कुस्माली–मौरडा सडक कालोपत्रे र बागबजार नजिक कृषि बजार भवन निर्माण कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। तर सोही प्याकेज अन्तर्गत रहेका दुई सार्वजनिक शौचालयको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन।
नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक वर्षअघि १४ रोपनी जमिन खरिद गरिएको थियो। करिब १८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त जमिनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि सम्पन्न भइसकेको छ, तर प्रतिवेदन आउन बाँकी छ।
स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र नागरिकबीच सहमति नजुटेसम्म यस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती कायम रहने देखिएको छ।