सार्थक व्युरो । बैतडी जिल्लामा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको देखिएको छ। पोषिलो आहारको अभावका कारण वडास्तरसम्मै कडा कुपोषणका घटना देखिन थालेका हुन्। वैशाख १५ गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानअन्तर्गत पाँच दिनको अवधिमा मात्रै १५२ जना कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका छन्, जसमध्ये १९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले उपचार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार अभियान वैशाख ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ र यस अवधिमा छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका करिब २२ हजार बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिनेछ। प्रारम्भिक नतिजाले नै जिल्लामा कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो रहेको संकेत गरेको छ।
सिगास गाउँपालिका–२ गाँजरी क्षेत्रमा मात्र चार जना कडा कुपोषित बालबालिका भेटिएको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। ती बालबालिकालाई तत्काल उपचारमा राख्दै पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने काम थालिएको छ। उच्च गरिबी दर रहेको सिगास गाउँपालिका देशकै अति विपन्न स्थानीय तहहरूमध्ये पर्छ, जहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीका अनुसार गरिबी र कुपोषण एकअर्कासँग जोडिएका समस्या हुन्। “गरिबी अन्त्य नभएसम्म कुपोषण नियन्त्रण कठिन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार कुपोषित बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ र तौल कम हुनुका साथै शारीरिक रूपमा कमजोरी देखिने समस्या आम रूपमा देखिएको छ।
अभियानका क्रममा संकलित तथ्यांकले सामाजिक असमानताको संकेत पनि गरेको छ। भेटिएका कुपोषित बालबालिकामध्ये करिब ३७ प्रतिशत दलित समुदायका रहेका छन्।
गत वर्षसम्म जिल्लामा १,९३४ जना कुपोषित बालबालिका दर्ता भएका थिए, जसमा ३१२ जनामा गम्भीर कुपोषण देखिएको थियो र उनीहरूलाई उपचारमा ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि अभियान मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहहरूले गरिबी न्यूनीकरणसँगै सबै नागरिकलाई पोषिलो आहारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, बाल पोषण भत्ता, सुत्केरी भत्ता तथा ‘उपप्रमुख कोसेली’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
हाल विभिन्न स्थानीय तहले सुत्केरी महिलाका लागि अण्डा, घिउ, कम्बल वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रम मात्रै कुपोषण समाधानका लागि पर्याप्त छैनन्।
बैतडीमा सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यक्रम) हाल बन्द भइसकेको छ। युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमले गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार गर्ने लक्ष्य राखे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनुअघि नै कार्यक्रम रोकिएको हो।


















Discussion about this post