लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा खुलाउने भारतको तयारी, सीमा संयन्त्र निष्क्रिय

सार्थक व्युरो ।सीमा विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै गर्दा भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी अघि बढाएको छ। कोभिड–१९ पछि रोकिएको उक्त धार्मिक यात्रा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म पुनः सुरु गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको बताइन्छ। तर यसबारे नेपाललाई औपचारिक जानकारी नदिइएको परराष्ट्र स्रोतहरूको भनाइ छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सो संयन्त्रको कुनै बैठक बस्न सकेको छैन।
यसैबीच, भारत र चीनले लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको विषयले नेपालमा पुनः कूटनीतिक असन्तुष्टि बढाएको छ। २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ।
नेपालले सन् २०१५ यता मात्रै चार पटकसम्म सीमा विवादबारे भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा पनि यो विषय निरन्तर उठाइँदै आए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
नेपालले सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। सो क्षेत्रमा नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि व्यापार वा पारवहन गतिविधि गर्न नहुने अडान पनि काठमाडौँले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।
यसैबीच, सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् २०७१ मा गठन गरिएको नेपाल–भारत ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ ले सीमास्तम्भ मर्मत तथा प्राविधिक काम गर्दै आए पनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भने निष्क्रिय बनेको छ। सोही संयन्त्रलाई सीमा विवाद समाधानको मुख्य माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो।
२०७७ सालमा तत्कालीन सरकारद्वारा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद झन् चुलिएको थियो। संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको उक्त नक्सा संविधानमा समावेश गरिएपछि भारतले कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो।
कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार सीमासम्बन्धी मुद्दा अब थप जटिल चरणमा पुगेको छ र समाधानका लागि नयाँ तथा रचनात्मक कूटनीतिक पहल आवश्यक भएको छ। पूर्वराजदूतहरूका अनुसार संवादका वैकल्पिक माध्यममार्फत पनि समाधान खोज्न सकिने विकल्पहरू खुला राख्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, आगामी सातामा भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौं भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्रीको नयाँदिल्ली यात्रा तय भएको छ, जसलाई सीमा विवादलगायत विषयमा संवादको अवसरका रूपमा हेरिएको छ।