सार्थक व्युरो ।कञ्चनपुरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनको संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई अतिक्रमण हटाउने ठोस योजना तयार पार्न आग्रह गरेको छ। शनिबार प्रशासनले जिल्लाका नौवटै पालिका तथा सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जमिनको पहिचान, तथ्यांक संकलन र अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना तयार गरी छिट्टै पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीका अनुसार सार्वजनिक जमिनको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो पहल थालिएको हो। गृह मन्त्रालयबाट वैशाख १६ गते प्राप्त निर्देशनअनुसार जिल्लाभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था संकलन गरी त्यसको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच, कञ्चनपुरका वन क्षेत्रमा मात्रै करिब छ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय वन अतिक्रमणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। सूचना अधिकारी सुवास कुँवरले बाढीपीडित, आरक्षपीडित तथा प्राकृतिक विपद्का नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
ब्रह्मदेव, खल्ला मसेट्टी, वेदकोट नगरपालिकाको पोलखरी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको पिल्लारीफाँट, कृष्णपुर तथा देखतभुली क्षेत्रका वनहरू अतिक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेका छन्। केही स्थानमा स्थानीय तहकै सहयोगमा समेत वन अतिक्रमण भइरहेको तथ्य भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रशासनले अब सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।


















Discussion about this post